भारत आणि स्वित्झर्लंडने प्रोफेशनल आणि विद्यार्थ्यांसाठी प्रवास सुलभ करणारा महत्त्वाचा 'मायग्रेशन आणि मोबिलिटी' करार केला आहे. TEPA अंतर्गत या करारामुळे **$100 अब्ज** गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, व्यापार तूट कमी करण्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
व्यापाराला नवी चालना
भारत आणि स्वित्झर्लंडने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एका नवीन मायग्रेशन आणि मोबिलिटी भागीदारीवर स्वाक्षरी केली आहे. या करारात 'यंग प्रोफेशनल्स ॲग्रीमेंट'चाही समावेश असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील विद्यार्थी, संशोधक आणि कुशल कामगारांची ये-जा सुलभ होणार आहे. हा करार प्रामुख्याने 'ट्रेड अँड इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (TEPA) चा एक भाग आहे, ज्याने नुकताच अंमलबजावणीचा पहिला टप्पा पूर्ण केला आहे.
गुंतवणुकीचे मोठे टार्गेट
पुढील १५ वर्षांत भारतात $100 अब्ज गुंतवणूक आणि १० लाख थेट नोकऱ्या निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट या रोडमॅपद्वारे ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये:
- लाइफ सायन्सेस आणि बायोटेक्नॉलॉजी
- सस्टेनेबल मॅन्युफॅक्चरिंग
- क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर (रोपवे आणि ट्रान्सपोर्ट हब्स)
अशा हाय-व्हॅल्यू क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
हा करार वस्त्रोद्योग, फार्मा आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रासाठी फायदेशीर असला तरी, एक आव्हान अजूनही कायम आहे. जुलै २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, EFTA देशांतून होणारी आयात भारतीय निर्यातीपेक्षा वेगाने वाढत आहे. भारताला आपली व्यापार तूट (Trade Deficit) कमी करण्यासाठी मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात अधिक स्पर्धात्मक होण्याची गरज आहे. तसेच, संरक्षण, अणुऊर्जा आणि एआय (AI) तंत्रज्ञानामध्ये दोन्ही देश सहकार्य वाढवत असून, आगामी काळातील गुंतवणुकीचा ओघ आणि व्यापार तुटीची आकडेवारी गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.