भारताच्या अर्थव्यवस्थेने FY2022 ते FY2026 या काळात सरासरी **७.९%** दराने विकास दर नोंदवला आहे. वाढता घरगुती उपभोग आणि IBC सारख्या सुधारणांमुळे देशाला मोठी गती मिळाली आहे.
आर्थिक वेग आणि वाढती शक्ती
भारतीय अर्थव्यवस्थेने जागतिक बाजारातील चढ-उतारांना न जुमानता ७.९% चा सरासरी विकास दर कायम ठेवला आहे. GST कलेक्शन, वीज निर्मिती आणि मालवाहतूक (freight traffic) यांसारखे महत्त्वाचे इंडिकेटर्स हे सिद्ध करत आहेत की, देशाचा विकास हा औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांत व्यापक आहे.
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्सचे योगदान
सरकारने राबवलेल्या काही धोरणात्मक बदलांचा मोठा फायदा अर्थव्यवस्थेला झाला आहे. विशेषतः Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) मुळे अडकलेल्या मालमत्तांचे (stressed assets) सुलभीकरण झाले आहे. त्याचबरोबर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विस्तारामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक कार्यक्षम झाले आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी हे बदल अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, कारण यामुळे व्यवसायाचा खर्च कमी होऊन कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सुधारत आहे.
ऊर्जा सुरक्षा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर
आता भारताचा मुख्य भर ऊर्जेवरील आयात कमी करण्यावर आहे. यासाठी न्यूक्लियर एनर्जी, देशांतर्गत उत्खनन आणि स्पेस टेक्नॉलॉजीमध्ये मोठी गुंतवणूक केली जात आहे. भविष्यात पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांवर काम करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारी धोरणांचा मोठा आधार मिळू शकतो, ज्यामुळे उत्पादक कंपन्यांचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
वर्कफोर्स आणि भविष्यातील दिशा
पुढील दशकात १.२ अब्ज लोकांचा वर्कफोर्स अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट होणे हे मोठे आव्हान आणि संधी दोन्ही आहे. कौशल्य विकास (Skilling) आणि रोजगाराची निर्मिती हे रिटेल, बँकिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासाठी मुख्य चालक ठरतील. याव्यतिरिक्त, India and Emerging Economic Order Forum (IEOF) च्या माध्यमातून क्लायमेट फायनान्स आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर भर दिला जात आहे, ज्यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.