FY26 मध्ये अप्रत्यक्ष करांची मजबूत कामगिरी
आर्थिक वर्ष 2026 (FY26) मध्ये भारताच्या अप्रत्यक्ष कर संकलनाने (Indirect Tax Collection) वर्षाची जोरदार सांगता केली. सीमा शुल्क (Customs Duty) संकलनाने सुधारित अंदाजाच्या 102% गाठले, तर उत्पादन शुल्क (Excise Duty) 101% वर पोहोचले. सेंट्रल जीएसटी (Central GST) संकलनानेही 100.8% कामगिरी केली. या एकत्रित प्रयत्नांमुळे FY26 साठी एकूण अप्रत्यक्ष करांचे संकलन सुधारित अंदाजाच्या 101.2% झाले, जे ₹15.52 लाख कोटी पेक्षा अधिक होते. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील मजबूती आणि कर प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे सरकारचा महसूल वाढला.
नवीन सेसच्या संकलनात मोठी तफावत
या एकूण यशात एक मोठा अपवाद ठरला नवीन आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सेस (Health and National Security Cess). 1 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू झालेल्या या नवीन कराचे संकलन त्याच्या सुधारित अंदाजाच्या केवळ 63% राहिले. हा अंदाजित ₹2,330 कोटी च्या तुलनेत खूपच कमी आहे. यामुळे नवीन करांच्या संकलनातील आव्हाने स्पष्ट झाली आहेत. विशेष म्हणजे, सरकारने FY27 साठी या सेसमधून ₹14,000 कोटी महसुलाचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यासाठी भविष्यातील कामगिरीवर मोठा भर असणार आहे.
FY27 चे चित्र धूसर; कर कपात आणि जागतिक चिंता
FY26 च्या सकारात्मक समाप्तीनंतरही, सरकार आगामी वर्षासाठी सावध पवित्रा घेत आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील (Global Supply Chain) अडचणी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित सीमा शुल्कात सवलती आणि अलीकडेच पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) केलेल्या कपातीमुळे महसूल वाढीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. केवळ इंधनावरील उत्पादन शुल्क कपातीमुळे FY27 मध्ये ₹1-1.2 लाख कोटी महसुलाचे नुकसान अपेक्षित आहे, जी एक मोठी आर्थिक समस्या ठरू शकते. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर हे बदल महत्त्वाचे आहेत.
FY27 साठी महसुलातील संरचनात्मक बदल आणि धोके
FY27 साठी अंदाजित एकूण कर महसूल (Gross Tax Revenue - GTR) ₹44.04 लाख कोटी आहे, ज्यापैकी 61.2% हिस्सा थेट करांमधून (Direct Taxes) येणार आहे. वैयक्तिक आयकर (Personal Income Tax) आणि कॉर्पोरेट करांमधील (Corporate Tax) बदल हा महसूल संकलनाचा एक संरचनात्मक बदल दर्शवतो. जरी थेट कर संकलनाने सातत्य दाखवले असले, तरी FY26 ची अप्रत्यक्ष करांची मजबूत कामगिरी FY27 च्या चिंता पूर्णपणे कमी करत नाही. इंधनावरील करातील कपात आणि नवीन सेसचे कमी संकलन यामुळे सरकारच्या वित्तीय समेकीकरणाच्या (Fiscal Consolidation) प्रयत्नांना धोका पोहोचू शकतो. FY27 साठी अपेक्षित ₹17.07 लाख कोटी अप्रत्यक्ष कर महसुलाचे लक्ष्य (FY26 RE मधील ₹15.52 लाख कोटी पेक्षा जास्त) ग्राहकांच्या खर्चात घट झाल्यास किंवा जागतिक मंदी वाढल्यास धोक्यात येऊ शकते. सरकारचे उद्दिष्ट मार्च 2031 पर्यंत राष्ट्रीय कर्जाला GDP च्या 50% पर्यंत कमी करण्याचे आहे, जे पूर्ण करण्यासाठी महसुली लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे.
वित्तीय तूट आणि महसूल देखरेख
सरकारने FY27 साठी 8.0% GTR वाढीचे बजेट (Budget) ठेवले आहे, जे 10% नाममात्र GDP वाढीवर आधारित आहे. मात्र, काही विश्लेषकांच्या मते, GDP डेटामधील सुधारणांमुळे FY26 चा वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) 4.4% च्या सुधारित अंदाजापेक्षा थोडा जास्त, म्हणजे 4.5% पर्यंत पोहोचला असावा. FY27 साठी वित्तीय तूट कमी करण्याचे लक्ष्य असले तरी, इंधनावरील करातील कपातीमुळे झालेला महसुली त्याग आणि चालू खर्चाच्या गरजा यामुळे या ध्येयावर दबाव येऊ शकतो. सरकारची रणनीती महसुलाच्या स्रोतांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची असेल, विशेषतः नवीन सेसची कामगिरी आणि सीमा शुल्कातील बदलांचा व्यापारावर काय परिणाम होतो, यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.