पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे आणि त्याचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर झाल्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठी विक्री दिसून आली. बेंचमार्क निर्देशांकांनी मार्च 2020 मधील कोविड-19 साथीच्या सुरुवातीच्या धक्क्यांनंतरची सर्वात मोठी मासिक घसरण अनुभवली. जागतिक अस्थिरता आणि ऊर्जा किंमतींच्या धक्क्यांना बाजार किती संवेदनशील आहे, हे यावरून दिसून येते.
तेलाच्या किमतीत भरमसाठ वाढ
पश्चिम आशियातील युएस-इस्त्राईल-इराण संघर्षातून निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे, विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीभोवतीच्या घडामोडींमुळे, मार्च 2026 च्या अखेरीस ब्रेंट क्रूड तेलाच्या (Brent Crude Oil) किमती $110 प्रति बॅरलच्या वर गेल्या. मागील महिन्याच्या तुलनेत हा 47.68% चा अभूतपूर्व वाढीचा दर होता. भारताला याचा थेट फटका बसला, कारण देश आपल्या तेलाच्या सुमारे 85-90% भागाची आयात करतो. BSE Sensex 10.5% ने घसरला, फेब्रुवारीमधील उच्चांकावरून 8,665 अंक गमावून 27 मार्च 2026 रोजी 73,583.22 वर बंद झाला. Nifty 50 मध्येही 10.5% ची घसरण झाली आणि तो 22,819.60 वर स्थिरावला. विस्तृत बाजारात Nifty Midcap आणि Smallcap निर्देशांकांमध्ये अनुक्रमे 9.5% आणि 8.7% ची घट झाली. केवळ मार्च महिन्यात गुंतवणूकदारांची सुमारे ₹41 लाख कोटींची संपत्ती नष्ट झाली. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात BSE-सूचीबद्ध कंपन्यांचे मार्केट कॅपिटल ₹8.97 लाख कोटींनी कमी होऊन ₹422.04 लाख कोटींवर आले. 25 मार्च 2026 पर्यंत Nifty 50 चा प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेशो सुमारे 20.1-20.4 होता, तर 27 मार्च 2026 रोजी Sensex चा P/E रेशो 20.690 होता.
क्षेत्रांमध्ये संमिश्र कल, अर्थव्यवस्था मंदावली
बाजारातील या घसरणीमुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये संमिश्र कल दिसून येत आहे. ऊर्जा क्षेत्राला वाढलेल्या क्रूड तेलाच्या किमतींमुळे महसूल वाढण्याची शक्यता आहे, परंतु खर्च वाढेल आणि सरकारकडून विंडफॉल टॅक्ससारखे कर लागू शकतात. याउलट, भारताचे उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing Sector) मंदावले आहे. मार्च 2026 मध्ये HSBC India Manufacturing PMI 53.8 पर्यंत घसरला, जो फेब्रुवारीमधील 56.9 च्या तुलनेत कमी आहे, हे सुरुवातीच्या मजबूत वाढीनंतरही कारखान्यांमधील कमी झालेली हालचाल दर्शवते. फेब्रुवारी 2026 मध्ये कोर सेक्टर (Core Sector) वाढ 2.3% च्या तीन महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आली, मुख्यत्वे क्रूड ऑइल, नैसर्गिक वायू आणि रिफायनरी उत्पादनांमधील घसरणीमुळे. फेब्रुवारी 2026 पासून भारताच्या IT क्षेत्राची कामगिरीही खराब राहिली आहे, कदाचित जागतिक मागणी मंदावल्यामुळे आव्हाने येत असावीत, जरी रुपया कमजोर झाल्याने निर्यातदारांना फायदा होऊ शकतो. बँकिंग क्षेत्रासमोरील आव्हाने वाढली आहेत, कारण मध्यवर्ती बँकेच्या कृतीनंतर लिक्विडिटी (Liquidity) कमी झाली आहे आणि रोखे उत्पन्न (Bond Yields) वाढले आहेत. फेब्रुवारी 2026 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई 3.21% पर्यंत वाढली, ज्यामुळे आयातीमुळे महागाई वाढण्याची भीती आहे आणि व्याजदर कपात पुढे ढकलली जाऊ शकते.
परदेशी गुंतवणूकदारांची माघार, रुपया गडगडला
भू-राजकीय धोक्यांमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी (Foreign Investors) भारतातून पैसे काढण्यास सुरुवात केली आहे. 2026 मध्ये वर्ष-दर-वर्षाच्या (Year-to-Date) आधारावर ₹1.18 लाख कोटींहून अधिकचा निधी बाहेर गेला आहे, त्यापैकी केवळ मार्च महिन्यात सुमारे ₹1.11 लाख कोटी काढले गेले. या विक्रीमुळे, अमेरिकन डॉलरच्या मजबूत होण्यासोबतच, भारतीय रुपया मार्च 2026 च्या अखेरीस डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर ₹94-94.50 च्या जवळ व्यवहार करत होता. UBS मधील विश्लेषकांनी भारतीय इक्विटीला (Indian Equities) 'न्यूट्रल' (Neutral) पर्यंत खाली आणले आहे, भारताची आयातित ऊर्जेवरील अवलंबित्व आणि उच्च तेल किमतींच्या असुरक्षिततेबद्दल इशारा दिला आहे. त्यांनी नमूद केले की MSCI India फॉरवर्ड अर्निंगच्या 19.9 पट दराने व्यवहार करत आहे, तरीही मागील संकटांच्या नीचांकापेक्षा जास्त आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारतीय बाजारपेठा तेल धक्क्यांनंतर मजबूत झाल्या आहेत, परंतु चालू असलेला संघर्ष, पुरवठा साखळीतील समस्या आणि चलन अवमूल्यन यांचा सध्याचा संगम कंपनीच्या नफ्यासाठी आणि चालू खात्यातील शिल्लकीसाठी महत्त्वपूर्ण नजीकच्या काळातील धोके निर्माण करतो. विश्लेषकांच्या मते, रुपया ₹100 प्रति डॉलरपर्यंत जाण्याची शक्यता नाही, परंतु अत्यंत वाईट परिस्थितीत रुपया ₹96-97 पर्यंत कमकुवत होऊ शकतो.
बाजाराचा दृष्टिकोन अजूनही अनिश्चित
बाजार तज्ञ नजीकच्या काळात उच्च क्रूड तेलाच्या किमती, परदेशी गुंतवणूकदारांचे पैसे काढणे आणि चलनाचे अवमूल्यन यामुळे बाजारात अस्थिरता कायम राहण्याची अपेक्षा करत आहेत. ICICI Direct सारख्या काही विश्लेषकांना वाटते की बाजारपेठ घसरणीचा सर्वात वाईट टप्पा पार करू शकते आणि एप्रिलमध्ये सुधारणा (Recovery) दिसू शकते, परंतु पश्चिम आशियातील तणाव निवळण्यावर हे अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांना आता व्यापक बाजारातील अंदाजांऐवजी विशिष्ट क्षेत्रांवर आणि जोखीम व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या कंपन्या ऊर्जा सुरक्षा, कार्यक्षम आयात व्यवस्थापित करू शकतात आणि त्यांची देशांतर्गत मागणी मजबूत आहे, त्या अधिक चांगली कामगिरी करू शकतात. जागतिक पुरवठा साखळी आणि ऊर्जा स्रोतांमध्ये होणारे बदल संरक्षण (Defense), नवीकरणीय ऊर्जा (Renewables) आणि पायाभूत सुविधा विकास (Infrastructure Development) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये संधी निर्माण करतात, जिथे भारत चांगली स्थितीत असल्याचे मानले जाते.