देशांतर्गत खरेदीदारांचा दम!
परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी असूनही, भारतीय शेअर बाजाराने (Indian Equity Markets) शुक्रवारी आपले सामर्थ्य दाखवले. Sensex आणि Nifty50 दोन्ही निर्देशांकांमध्ये वाढ दिसून आली, जी परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या (FPIs) मोठ्या विक्रीच्या (Sell-off) विरोधात देशांतर्गत खरेदीची ताकद दर्शवते. हे जागतिक चिंतेचे आणि भारतीय बाजारातील अंतर्गत बळाचे स्पष्ट चित्र आहे.
Zerodha चे सह-संस्थापक Nithin Kamath यांच्या मते, परदेशी गुंतवणूकदार अनेक कारणांमुळे भारतातून बाहेर पडत आहेत. भू-राजकीय धोके, विशेषतः तेलाच्या किमतीतील वाढीचा धोका (कारण भारत आयातीवर जास्त अवलंबून आहे), बाजाराचे खूप जास्त मूल्यांकन (High Market Valuations) आणि AI-आधारित गुंतवणुकीच्या थीमचा अभाव यांसारख्या कारणांमुळे परदेशी भांडवल जपान, तैवान, दक्षिण कोरिया आणि युरोपमधील बाजारांकडे वळत आहे. कमजोर रुपयाने देखील परदेशी गुंतवणुकीला परावृत्त केले आहे. या सर्व कारणांमुळे FIIs कडून अलीकडील संघर्षानंतर ₹1.62 लाख कोटी आणि चालू वर्षात आतापर्यंत एकूण ₹2.1 लाख कोटी इतकी मोठी विक्री झाली आहे. या विक्रीनंतरही, शुक्रवारी Sensex 0.87% वाढून 77,294.95 वर पोहोचला, तर Nifty50 1.01% वाढून 24,015.55 वर बंद झाला. Nifty MidCap आणि SmallCap सारखे इतर निर्देशांकही वधारले. परदेशी गुंतवणूकदारांनी एप्रिल महिन्यात एकट्या 4.9 अब्ज डॉलर्स इतके शेअर्स विकले, तरीही देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (DIIs) आलेल्या मजबूत गुंतवणुकीने बाजाराला मोठा आधार दिला.
कर आणि AI चिंतेमुळे जागतिक गुंतवणूकदार इतर बाजारात स्थिरावत आहेत.
परदेशी गुंतवणूकदार कमी जोखीम असलेले किंवा अधिक चांगला परतावा देणारे बाजार शोधत आहेत. तैवान आणि दक्षिण कोरिया AI सप्लाय चेनमध्ये मजबूत असल्याने फायद्यात आहेत, जिथे भारत अजूनही मागे असल्याचे मानले जाते. भारताची कर प्रणाली (Tax System) देखील कमी स्पर्धात्मक आहे. लाँग-टर्म आणि शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन्सवरील (Capital Gains) जास्त कर आणि वाढलेला Securities Transaction Tax (STT) गुंतवणूकदारांना परावृत्त करतो. विशेषतः, इक्विटीवरील लाँग-टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) टॅक्स 12.5% पर्यंत वाढवणे आणि 2024 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget) इंडेक्सेशन फायद्यांचा (Indexation Benefits) अंत यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या आफ्टर-टॅक्स रिटर्न्समध्ये (After-tax Returns) लक्षणीय घट झाली आहे. सिंगापूर आणि UAE सारखे देश, जिथे कॅपिटल गेन्स टॅक्स नाही, ते एक मोठे आकर्षण आहे. अमेरिकन डॉलरच्या (US Dollar) दृष्टीने, सप्टेंबर 2021 पासून भारतीय इक्विटीमधून परदेशी गुंतवणूकदारांना फारसा परतावा मिळालेला नाही. मार्च 2026 मध्ये मासिक ₹1.2 लाख कोटी इतकी अभूतपूर्व शुद्ध विक्री झाली. Morgan Stanley सारखे काही विश्लेषक 2026 च्या अखेरीस Sensex मध्ये लक्षणीय वाढीचा अंदाज व्यक्त करत असले तरी, Nomura सारख्या कंपन्यांनी ऊर्जा किंमतींमुळे भारताचे रेटिंग कमी केले आहे.
सततचे धोके भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सावट घालत आहेत.
भारतीय बाजारासाठी अनेक मोठे धोके कायम आहेत. तेलाच्या आयातीवर (सुमारे 88%) असलेले भारताचे अवलंबित्व मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय अस्थिरतेसाठी देशाला अत्यंत संवेदनशील बनवते. 96.50 डॉलर्स प्रति बॅरल असलेल्या Brent crude च्या किमती या धोक्याचे सूचक आहेत. तेलाच्या वाढत्या किमती भारताच्या चालू खात्यावरील तूट (Current Account Deficit), महागाई (Inflation) आणि रुपयावर (Rupee) दबाव आणू शकतात, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला (RBI) कठीण निर्णय घ्यावे लागू शकतात. World Bank आणि RBI ने इशारा दिला आहे की तेलाच्या उच्च किमती GDP वाढीला बाधा आणू शकतात आणि महागाई वाढवू शकतात, ज्यामुळे भारताच्या आर्थिक स्थिरतेची नाजूकता दिसून येते. भारताची कर रचना, जरी सुधारणेच्या मार्गावर असली तरी, सध्या तैवान आणि दक्षिण कोरियासारख्या आशियाई देशांच्या तुलनेत गुंतवणूकदारांना परावृत्त करत आहे. याव्यतिरिक्त, देशांतर्गत गुंतवणुकीचा ओघ आर्थिक ताकद आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर अवलंबून आहे, जो जागतिक अनिश्चितता किंवा भू-राजकीय तणावामुळे कमी होऊ शकतो. AI गुंतवणुकीच्या थीमचा अभाव, जो इतरत्र विकासाचा एक प्रमुख चालक आहे, तो परदेशी भांडवलासाठी चिंतेचा विषय आहे.
परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी धोरणात्मक बदल आवश्यक.
परदेशी गुंतवणूकदारांना पुन्हा आकर्षित करण्यासाठी, भारताला भांडवल-अडथळा आणणाऱ्या संरचनात्मक समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. Nithin Kamath यांनी सूचित केले आहे की कॅपिटल गेन्स टॅक्स नियम आणि STT सोपे केल्यास भारताची अपील (Appeal) लवकरच वाढू शकते. Morgan Stanley आणि Goldman Sachs सारख्या विश्लेषकांनी भारताच्या दीर्घकालीन संभाव्यतेबद्दल (Long-term Prospects) आशावाद व्यक्त केला आहे, नफा वाढ (Earnings Growth) आणि सुधारणांचा (Reforms) हवाला देत. तथापि, हे सकारात्मक अंदाज स्थिर भू-राजकीय वातावरण आणि तेलाच्या किमती कमी होण्यावर अवलंबून आहेत. बाजारातील तेजी टिकवून ठेवण्यासाठी धोरणात्मक बदलांसोबतच देशांतर्गत मागणी आणि संस्थात्मक पाठिंबा कायम राखणे महत्त्वाचे ठरेल, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि गुंतवणुकीचा खर्च कमी होईल.