तेलाच्या वाढत्या किमती आणि भू-राजकीय तणावामुळे बाजारात घसरण
भारतीय शेअर बाजारांनी मंगळवारी, १२ मे २०२६ रोजी सलग तिसऱ्या सत्रात आपले नुकसान वाढवले. अमेरिकेतील वाढते भू-राजकीय तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ या प्रमुख कारणांमुळे बाजारात मोठी विक्री (Selloff) झाली. ब्रेंट क्रूड ऑइलची किंमत $105 प्रति बॅरलच्या पुढे गेली, जी भारताच्या आयात-अवलंबून अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे. गेल्या तीन ट्रेडिंग दिवसांमध्ये, BSE सेन्सेक्स 3.3% आणि निफ्टी ५० इंडेक्स 2.9% ने घसरला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांची अंदाजे ₹11 लाख कोटींची संपत्ती कमी झाली.
सरकारची वापर कमी करण्याची सूचना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना पेट्रोल, डिझेल, सोने, रासायनिक खते आणि खाद्यतेल यांसारख्या वस्तूंचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, हे आवाहन चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) कमी करण्याच्या उद्देशाने केले जात आहे. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारताची चालू खात्यातील तूट लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. बँक ऑफ अमेरिकाच्या अंदाजानुसार, FY27 मध्ये भारताची चालू खात्यातील तूट $88 अब्ज (GDP च्या 2.1%) पर्यंत पोहोचू शकते. विश्लेषकांच्या मते, तेलाच्या किमतीत प्रत्येक $10 प्रति बॅरल वाढ झाल्यास, चालू खात्यातील तूट GDP च्या 0.4% ते 0.5% पर्यंत वाढू शकते आणि महागाई 30 ते 50 बेसिस पॉईंट्स नी वाढू शकते. सरकार विदेशी चलन साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजनांचा विचार करत आहे, ज्यामध्ये इंधनाच्या किमती वाढवणे किंवा सोने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध घालणे यांचा समावेश असू शकतो.
IT शेअर्सवर दबाव, एनर्जी आणि मेटल क्षेत्रांमध्ये तेजी
बाजारातील एकूण घसरणीचा फटका Nifty IT क्षेत्राला बसला, ज्यामुळे जागतिक वाढीच्या चिंता आणि भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदारांनी शेअर्स विकल्याने हे क्षेत्र 3.16% ने घसरले. इन्फोसिस, विप्रो आणि एचसीएलटेक सारख्या प्रमुख IT कंपन्यांमध्ये मोठी घट दिसून आली. रिअल इस्टेट आणि प्रायव्हेट बँकिंग सारखे क्षेत्रही कमकुवत झाले. तथापि, Nifty मेटल आणि Nifty ऑइल & गॅस शेअर्सनी या ट्रेंडच्या विरुद्ध कामगिरी केली, कारण कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे त्यांना आधार मिळाला. कमोडिटी शेअर्समुळे Nifty मेटल 0.59% वाढले, तर Nifty ऑइल & गॅस 0.34% वाढले. विश्लेषकांचे टाटा स्टीलवर सकारात्मक मत आहे, ज्यात देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, ३२ विश्लेषकांचे रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी 'स्ट्रॉंग बाय' रेटिंग असून, १२ महिन्यांचे सरासरी टार्गेट प्राईस ₹1,696.63 आहे.
तेलाच्या किमतींच्या धक्क्यांना भारताची आर्थिक संवेदनशीलता
भारत आपल्या गरजेच्या 85% पेक्षा जास्त कच्च्या तेलाची आयात करत असल्याने, जागतिक तेल किमतीतील चढ-उतारांना भारताची अर्थव्यवस्था अत्यंत संवेदनशील आहे. यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढते, व्यापार तूट वाढते आणि रुपयाचे अवमूल्यन होते. रुपया आधीच ₹95 प्रति डॉलरच्या विक्रमी नीचांकाजवळ पोहोचला आहे.
व्यापक धोके आणि धोरणात्मक आव्हाने
कच्च्या तेलाच्या किमतीत सतत होणारी वाढ भारतासाठी अनेक धोके निर्माण करत आहे. महागाई आणि वाढत्या चालू खात्यातील तुटीव्यतिरिक्त, इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक उद्योगांमधील कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. S&P ग्लोबल रेटिंग्सच्या अंदाजानुसार, दीर्घकाळ उच्च तेलाच्या किमती राहिल्यास भारताचा GDP विकास 6.3% पर्यंत मंदावू शकतो. रिझर्व्ह बँकेसमोर एक कठीण निर्णय आहे: महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्याजदर वाढवल्यास अर्थव्यवस्थेवर आणखी दबाव येऊ शकतो. रुपयाचे अवमूल्यन आयातीला महाग बनवते आणि भांडवली प्रवाहांना बाहेर जाण्यासाठी प्रोत्साहित करू शकते.
