HSBC च्या रिपोर्टनुसार, भारताला २०४७ पर्यंत स्टील क्षेत्रात **$400 अब्ज** रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. मात्र, स्वस्त आयातीपासून संरक्षण मिळाल्याशिवाय ही मोठी विस्तार योजना पूर्ण करणे स्थानिक कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे.
भारताचे स्टील क्षेत्र आता एका मोठ्या विस्तार टप्प्यावर आहे. २०४७ पर्यंत देशाची स्टील उत्पादन क्षमता ६०४ दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, HSBC च्या ताज्या अहवालानुसार, केवळ स्वतःच्या कमाईतून एवढी मोठी गुंतवणूक उभी करणे कठीण आहे, विशेषतः जर परदेशी स्वस्त आयातीवर नियंत्रण नसेल तर.
४०० अब्ज डॉलर्सचे मोठे आव्हान
नवीन स्टील प्लांट उभारणीचा खर्च प्रचंड आहे. प्रत्येक १ दशलक्ष टन क्षमतेसाठी साधारण $१ अब्ज खर्च येतो. याचाच अर्थ, २०४७ चे लक्ष्य गाठण्यासाठी दरवर्षी सुमारे $२० अब्ज गुंतवणुकीची गरज आहे. सध्या हॉट-रोल्ड कॉइल्सची जागतिक किंमत प्रति टन $५०० च्या आसपास असल्याने, व्यवसायातील निव्वळ नफा या मोठ्या गुंतवणुकीसाठी पुरेसा नाही.
सरकारी धोरणांवर अवलंबून नफा
स्थानिक स्टील उत्पादकांचा नफा मोठ्या प्रमाणावर सरकारी आयाती धोरणांवर अवलंबून आहे. अहवालानुसार, ११% सेफगार्ड ड्युटी सारख्या संरक्षणात्मक उपायांमुळे कंपन्यांच्या प्रति टन नफ्यात ३०% ते ५०% वाटा असतो. जर सरकारने स्वस्त आयातीपासून संरक्षण दिले नाही, तर मार्जिनवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. वाढता कर्जभार हा भागधारकांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो.
हरित तंत्रज्ञानाचा बोजा
फक्त उत्पादन क्षमता वाढवणे पुरेसे नाही, तर कार्बन उत्सर्जन कमी करणे हे देखील मोठे आव्हान आहे. कार्बन तीव्रता २.५४ टनांवरून १.५४ टनांपर्यंत खाली आणण्यासाठी कंपन्यांना ग्रीन तंत्रज्ञानात मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. याशिवाय कोकिंग कोल आणि स्टील स्क्रॅपची मागणी तिप्पट होणार असल्याने लॉजिस्टिक आणि खाणकामातही मोठा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?
Tata Steel, JSW Steel, SAIL, Jindal Steel & Power, आणि AM/NS India यांसारख्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर लक्ष ठेवताना, सरकारकडून अँटी-डंपिंग ड्युटी किंवा आयातीवरील शुल्काबाबत येणाऱ्या बातम्यांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच, कच्च्या मालाच्या किमती आणि कंपन्यांचे कर्ज-इक्विटी गुणोत्तर यावर भविष्यातील आर्थिक स्थिती अवलंबून असेल.