देशातील अनेक राज्ये सध्या गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. महसुलातील तब्बल **९०%** वाटा हा वेतन आणि पेन्शनसारख्या अनिवार्य खर्चातच जात असल्याने, पायाभूत सुविधांच्या विकासावर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे.
विकासाच्या कामांना कात्री
राज्यांची आर्थिक स्थिती केवळ कर्ज-उत्पन्न गुणोत्तरापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती एका मोठ्या संरचनात्मक समस्येत अडकली आहे. रस्ते, शाळा आणि रुग्णालयांसाठी लागणारा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) आता वेतने, पेन्शन, जुन्या कर्जाचे व्याज आणि सरकारी योजनांवरील खर्चामुळे दबला गेला आहे. यामुळे राज्यांच्या विकासकामांसाठी लागणारा निधी अपुरा पडत आहे.
कर्जाचा वाढता डोंगर
जेव्हा महसुलाचा मोठा हिस्सा अनिवार्य खर्चात खर्च होतो, तेव्हा राज्यांकडे एकतर विकास प्रकल्प थांबवणे किंवा कर्ज घेणे हे दोनच पर्याय उरतात. सध्या राज्यांच्या एकूण वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) भरून काढण्यासाठी ७६% हिस्सा हा बाजारकर्जाद्वारे (Market Borrowing) उभारला जात आहे. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक उपक्रमांना दिलेल्या सरकारी गॅरंटीमुळे एक 'छुपे कर्ज' तयार झाले असून, ते भविष्यात राज्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते.
प्रमुख राज्यांची स्थिती
सध्या देशातील १८ प्रमुख राज्यांपैकी अर्ध्या राज्यांमध्ये महसुली तूट (Revenue Deficit) दिसून येत आहे. यामध्ये विशेषतः पंजाब आणि केरळ सारखी राज्ये त्यांच्या वाढत्या पेन्शन आणि व्याजाच्या ओझ्यामुळे आर्थिक तणावाखाली असल्याचे अहवालात नमूद आहे. महागाई आणि इंधनाचे चढ-उतार यांसारख्या बाह्य धक्क्यांना तोंड देण्याची राज्यांची क्षमता यामुळे कमी झाली आहे.
पुढील दिशा: १६ वा वित्त आयोग
आता सर्वांच्या नजरा १६ व्या वित्त आयोगाकडे (16th Finance Commission) आहेत. २०२६-२७ च्या आर्थिक वर्षासाठी हा आयोग केंद्र आणि राज्यांमधील कर वाटपाचे नवीन सूत्र ठरवणार आहे. या वाटपातील बदल आर्थिक तणावात असलेल्या राज्यांसाठी गेम चेंजर ठरू शकतात, त्यामुळे राज्यांचे आर्थिक रिपोर्ट आणि आयोगाच्या निर्णयांकडे तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.