भारत सरकारने आर्थिक वर्ष २०२७-२८ साठी बजेट प्रक्रियेला अधिकृत सुरुवात केली आहे. १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून प्री-बजेट बैठका सुरू होत असून, सरकारचा भर महागाई आणि वाढत्या व्याजाच्या वातावरणात 'फिस्कल डिसिप्लिन' राखण्यावर आहे.
भारत सरकारने आर्थिक वर्ष २०२७-२८ (FY28) साठी बजेट बनवण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी 'ई-लेखा' (e-Lekha) सिस्टिममध्ये नवीन आर्थिक वर्षाचे टॅब सुरू करण्यात आले आहेत. या जलद गतीमुळे विविध मंत्रालयांना त्यांचे खर्च प्रस्ताव वेळेत सादर करता येणार असून, बजेटमधील शेवटच्या क्षणी होणारे बदल टाळणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.\n\n### वित्तीय शिस्त आणि वाढीचा समतोल\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची खूण आहे की सरकार वित्तीय तुटीवर (Fiscal Deficit) नियंत्रण ठेवण्यासाठी गंभीर आहे. चालू आर्थिक वर्ष FY27 साठी सरकारने ४.३% फिस्कल डेफिसिटचे लक्ष्य ठेवले आहे. नवीन प्रक्रियेमुळे मध्यावधीत होणारे अनपेक्षित खर्च टाळण्यास मदत होणार आहे, ज्यामुळे महसूल आणि कर्जाचा अंदाज अधिक अचूक असेल.\n\n### व्याजाचे दर आणि आव्हाने\n\nसध्याचे मॅक्रो-आर्थिक वातावरण आव्हानात्मक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो रेट २५ बेसिस पॉइंट्सनी वाढवून ५.५०% केला आहे. याचा थेट परिणाम सरकारी कर्ज घेण्याच्या खर्चावर (Borrowing Cost) होत आहे. वाढत्या व्याजदरामुळे सरकारी खर्चाचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करणे आता अनिवार्य झाले आहे, जेणेकरून जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण मर्यादेत राहील.\n\n### गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?\n\nसरकार पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि कल्याणकारी योजनांवर मोठा खर्च करत आहे, ज्याचा फायदा सिमेंट, स्टील आणि बांधकाम क्षेत्राला मिळत आहे. मात्र, जागतिक ऊर्जा दरांमधील चढ-उतार आणि व्यापार अनिश्चितता यामुळे महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. येणाऱ्या काळात सरकार पायाभूत सुविधांवरील खर्च कायम ठेवून वित्तीय तूट कशी नियंत्रित ठेवते, यावर बाजाराची नजर असेल.