लहान बचत योजनांवरील व्याजदर जैसे थे! केंद्र सरकारचा निर्णय, गुंतवणूकदारांना दिलासा की महागाईचा फटका?

वित्त मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) योजना 7.1%, सुकन्या समृद्धी योजना 8.2% आणि नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट (NSC) 7.7% या व्याजदरांवरच सुरू राहणार आहे. यासह, किसान विकास पत्र (7.5%) आणि मंथली इन्कम स्कीम (7.4%) यांसारख्या इतर प्रमुख योजनांचे दरही जसेच्या तसे ठेवण्यात आले आहेत. हा सलग आठवा तिमाही आहे जेव्हा या दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.

सरकारचा उद्देश: कर्ज खर्च नियंत्रणात

सरकारने हा निर्णय आपल्या कर्ज खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी घेतला आहे. FY 2025-26 मध्ये सरकार ₹15 लाख कोटी इतके मोठे कर्ज उभारण्याची योजना आखत आहे. या स्थिर व्याजदरांमुळे सरकारचा व्याजदर खर्च नियंत्रणात राहील, जे त्यांच्या वित्तीय उद्दिष्टांसाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र, जर महागाई या दरांपेक्षा वाढली, तर गुंतवणूकदारांना मिळणारा खरा परतावा (real returns) कमी होण्याची शक्यता आहे.

बाजारपेठेतील तुलना

सध्या प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका 7.0% ते 7.3% पर्यंत फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) वर व्याज देत आहेत, तर काही खाजगी बँका 7.7% ते 8.0% पर्यंत व्याज देऊ करत आहेत. या तुलनेत, शेअर बाजार किंवा डेट म्युच्युअल फंडांसारख्या पर्यायांमध्ये अधिक अस्थिर पण जास्त परताव्याची शक्यता असते. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर 6.50% वर कायम ठेवल्याने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यावर त्यांचाही भर असल्याचे दिसते.

गुंतवणूकदारांसाठी जोखीम

व्याजदरांमध्ये वाढ न झाल्याने, विशेषतः महागाई वाढल्यास, गुंतवणूकदारांच्या पैशाची खरेदी शक्ती कमी होण्याचा धोका आहे. सरकारचा मुख्य उद्देश कर्ज खर्चात कपात करणे आणि वित्तीय स्थिरता राखणे हा आहे. त्यामुळे, जरी या योजना सुरक्षित असल्या तरी, बाजारातील इतर जोखमीच्या पर्यायांच्या तुलनेत मिळणारा परतावा कमी असू शकतो.

पुढील वाटचाल

सरकार पुढील काळातही हीच धोरणे कायम ठेवण्याची शक्यता आहे, जोपर्यंत वित्तीय स्थिरता आणि कर्ज व्यवस्थापन प्रमुख प्राधान्य राहील. महागाईच्या दरात मोठे बदल झाल्यास किंवा मौद्रिक धोरणात बदल झाल्यासच दरांमध्ये बदल अपेक्षित आहे.