सरकारचा मोठा निर्णय! पेट्रोल-डिझेल स्वस्त, पण विमानांच्या इंधनावर बोजा वाढला

देशातील नागरिकांना महागाईतून दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी ₹13 प्रति लिटरवरून पूर्णपणे शून्य करण्यात आली आहे, तर डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी ₹10 प्रति लिटरवरून कमी करून आता फक्त ₹3 प्रति लिटर केली आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर $100 प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचले आहेत. मध्य पूर्वेतील तणाव आणि पुरवठ्यातील अडचणींमुळे ऊर्जा खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

याउलट, विमान कंपन्यांसाठी मात्र ही बातमी दिलासादायक नाही. एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वर ₹50 प्रति लिटरचा विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) लागू करण्यात आले आहे. काही सवलतींनंतर, प्रभावी दर सुमारे ₹29.5 प्रति लिटर इतका वाढला आहे. यामुळे आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या विमान कंपन्यांचा खर्च वाढणार आहे. यासोबतच, पेट्रोल, डिझेल आणि ATF च्या निर्यात नियमांमध्येही कडकपणा आणला आहे. केवळ विशिष्ट प्रकरणांव्यतिरिक्त निर्यातीला मिळणारी सवलत आता संपुष्टात आणली आहे. हा निर्णय देशांतर्गत पुरवठा आणि ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील करकपातीमुळे मागणी वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा फायदा इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation), भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) सारख्या ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांना (OMCs) होऊ शकतो. मात्र, विमान कंपन्यांवर याचा लगेच दबाव येईल. विमानांच्या इंधनाचा खर्च (ATF) हा एअरलाइन्सच्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चाच्या 40-45% असतो (जागतिक स्तरावर 20-30% तुलनेत). एअर इंडिया (Air India) आणि इंडिगो (IndiGo) सारख्या कंपन्यांकडून इंधन अधिभार (Fuel Surcharge) वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सने (Federation of Indian Airlines) वाढत्या ATF करांमुळे उद्योगाच्या वाढीवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या बदल्यात सरकारला महसुलात मोठी घट सहन करावी लागणार आहे, ज्यामुळे FY2027 च्या अर्थसंकल्पीय तूट (Budget Deficit) लक्ष्यांवर परिणाम होऊ शकतो. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचे दर $100 प्रति बॅरलच्या वर राहिल्यास भारताची आयात बिले वाढतील. यामुळे महागाईचा दर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) लक्ष्यापेक्षा वाढू शकतो, ज्यामुळे कर्जाचे दर कमी होण्याची शक्यता धूसर होईल.

सरकारचा हा निर्णय देशांतर्गत मागणी पूर्ण करताना जागतिक बाजारातील अनिश्चितता आणि भू-राजकीय धोक्यांना सामोरे जाण्याचा एक समतोल प्रयत्न दर्शवतो. वाढलेला ATF कर आणि सुधारित निर्यात धोरणे ऊर्जा सुरक्षा आणि देशांतर्गत शुद्धीकरण क्षमता (Refining Capacity) वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. जागतिक तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि या धोरणांचा महागाई, सरकारी वित्त आणि उद्योगांच्या नफ्यावर काय परिणाम होतो, हे येणारा काळच ठरवेल.