पेट्रोल-डिझेल दरात कपात! केंद्र सरकारचा सर्वसामान्यांना दिलासा, पश्चिम आशियातील तणावामुळे इंधन दरात चढ-उतार

ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारचा इंधन करात कपात

भारत सरकारने गुरुवार, २७ मार्च २०२६ पासून पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क ₹3 प्रति लिटर पर्यंत कमी केले आहे आणि डिझेलवरील हे शुल्क पूर्णपणे काढून टाकले आहे. वाढत्या जागतिक इंधन दरांमुळे त्रस्त असलेल्या ग्राहकांना दिलासा देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. पश्चिम आशियातील चालू असलेल्या संघर्षामुळे इंधन दरात होणारी वाढ आणि त्यातून निर्माण होणारी महागाई नियंत्रणात आणण्याचाही हा प्रयत्न आहे. यापूर्वी, पेट्रोलवर ₹13 प्रति लिटर आणि डिझेलवर ₹10 प्रति लिटर उत्पादन शुल्क होते. केंद्र सरकारसाठी उत्पादन शुल्क हा महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत राहिला आहे.

भू-राजकीय तणावामुळे तेलाच्या दरात अस्थिरता

सरकारचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा जागतिक स्तरावर भू-राजकीय तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर थेट परिणाम होत आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑइलच्या (Crude Oil) किमतीत मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. ब्रेंट क्रूड (Brent crude) $119 प्रति बॅरल च्या जवळ पोहोचले होते, तर डब्ल्यूटीआय (WTI) $93-94 च्या आसपास फिरत आहे. विश्लेषकांच्या मते, या किमती अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे. J.P. Morgan ने २०२६ साठी ब्रेंट क्रूडची किंमत $60 प्रति बॅरल राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, तर Goldman Sachs ने $85 आणि Bank of America ने $77.50 अंदाज लावला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) संभाव्य व्यत्ययांमुळे या वाढत्या किमतींचा अंदाज बांधला जात आहे. ही सामुद्रधुनी भारताकडे येणाऱ्या सुमारे 40-50% आणि जागतिक व्यापारातील अंदाजे 20-25% तेलासाठी एक महत्त्वपूर्ण मार्ग आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 85-90% क्रूड ऑइल आयात करतो आणि त्यापैकी सुमारे 46% तेल पश्चिम आशियातून येते, त्यामुळे पुरवठ्याच्या या दबावाला भारत अधिक संवेदनशील आहे.

नायरा एनर्जीने दर वाढवले, सरकारी कंपन्या स्थिर

या परिस्थितीत, नायरा एनर्जी (Nayara Energy), जी रशियाच्या रोसनेफ्टच्या (Rosneft) बहुसंख्य मालकीची भारतातील सर्वात मोठी खाजगी इंधन रिटेलर आहे, तिने पेट्रोलच्या दरात सुमारे ₹5 प्रति लिटर आणि डिझेलच्या दरात ₹3 प्रति लिटर वाढ केली आहे. नायरासारख्या खाजगी रिटेलर्सना सरकारी तेल कंपन्यांप्रमाणे (OMCs) किंमत झटक्यांसाठी नुकसान भरपाई मिळत नाही. नायरा एनर्जीचे मार्केट व्हॅल्यू अंदाजे ₹111,000-₹148,000 कोटी आहे. याउलट, भारतातील सरकारी तेल कंपन्या - इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) - यांनी नियमित पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणताही बदल केलेला नाही. तथापि, त्यांनी त्यांच्या प्रीमियम इंधन प्रकारांच्या किमतीत ₹2.09-₹2.35 प्रति लिटर वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आणि शेअरच्या कामगिरीत सुधारणा दिसली. या सरकारी OMCs ने FY23-24 मध्ये मोठा नफा कमावला आहे.

ऊर्जा सुरक्षेला कायम धोका

जरी उत्पादन शुल्क कपातीमुळे ग्राहकांना तात्काळ दिलासा मिळाला असला तरी, भारताला ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अजूनही अनेक धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय अस्थिरता दीर्घकाळ पुरवठा व्यत्यय आणू शकते आणि क्रूडच्या किमती $100 प्रति बॅरल च्या वर, किंवा व्यत्यय वाढल्यास $150 पर्यंत नेऊ शकते. अशा सततच्या किमतींच्या दबावामुळे महागाई वाढू शकते, भारताची व्यापार तूट (trade deficit) वाढू शकते आणि तेल क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर अनेक कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. इंधन डीलर्सनी नायराच्या किंमत वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली असून, त्याचा मागणीवर परिणाम होऊ शकतो आणि विरोध होऊ शकतो असा इशारा दिला आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार, इंधन पुरवठ्यात कपात झाल्याचीही शक्यता आहे. २०२६ मध्ये भारताचा लिक्विड फ्युएलचा वापर 5.92 दशलक्ष बॅरल प्रति दिन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असला तरी, आयातीवरील जास्त अवलंबित्व भारताला मोठ्या जागतिक धक्क्यांना बळी पाडते.

पुढील वाटचाल: अस्थिरता आणि ऊर्जा संक्रमण

भविष्यातील तेलाच्या किमतींचा अंदाज लावणे कठीण आहे. काही विश्लेषकांना बाजारपेठेत अतिरिक्त पुरवठा (surplus) असल्याने २०२६ च्या उत्तरार्धापर्यंत आणि २०२७ पर्यंत किमती $60-70 प्रति बॅरल पर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे. तर काही जणांना किमती $70-85 च्या श्रेणीत राहतील असा अंदाज आहे, आणि संघर्ष कायम राहिल्यास अचानक वाढण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत धोरणकर्त्यांना सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. भारताच्या दीर्घकालीन धोरणांमध्ये नवीकरणीय (renewable) आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर करून जीवाश्म इंधनावरील (fossil fuel) अवलंबित्व कमी करणे समाविष्ट आहे, जे भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, नजीकच्या भविष्यात पश्चिम आशियातील भू-राजकीय परिस्थिती आणि भारताचे स्थिर इंधन पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे प्रयत्न हेच दिशा ठरवतील.