भारताने आपल्या क्रिटिकल मिनरल्स धोरणात मोठा बदल केला आहे. कच्च्या मालाची केवळ साठवणूक करण्याऐवजी आता देशांतर्गत प्रोसेसिंग (Processing) आणि उत्पादनावर सरकार भर देत आहे. या धोरणांतर्गत ₹७,२८० कोटींची गुंतवणूक रेअर अर्थ मॅग्नेट्सच्या निर्मितीसाठी केली जाणार आहे.
भारत आता आपल्या क्रिटिकल मिनरल धोरणाला एका नवीन उंचीवर नेण्यासाठी सज्ज झाला आहे. केवळ साठवणूक करण्यापेक्षा, देशातच खनिजांवर प्रक्रिया (Refining) करून औद्योगिक क्षमता वाढवण्यावर सरकारचा मुख्य भर आहे. नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) अंतर्गत हा बदल अमलात आणला जात आहे.
₹७,२८० कोटींची मोठी योजना
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सरकारने सिंटर्ड रेअर अर्थ पर्मनंट मॅग्नेट्स (REPMs) साठी ₹७,२८० कोटींच्या योजनेला मंजुरी दिली. याद्वारे दरवर्षी ६,००० MTPA इतकी उत्पादन क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे मॅग्नेट्स इलेक्ट्रिक वाहने आणि विंड टर्बाइन्ससाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. केवळ साठा करून ठेवण्यापेक्षा एक मजबूत मॅन्यूफॅक्चरिंग इकोसिस्टम तयार करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
धोरणातील बदल आणि आर्थिक कारणे
केवळ कच्चा माल साठवून ठेवण्यामध्ये भांडवलाचा अपव्यय होण्याची शक्यता असते, कारण कच्च्या मालाच्या किमतींत चढ-उतार होत राहतात. तसेच, साठवलेला माल जर स्थानिक उद्योगांच्या गरजेनुसार नसेल, तर संकटाच्या वेळी त्याचा उपयोग होत नाही. म्हणूनच, आता रिफायनिंगवर भर देऊन आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू आहे. तथापि, आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी ₹५०० कोटी हे 'नॅशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपिल प्रोग्राम'साठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
आव्हाने आणि गुंतवणुकीचे निकष
या धोरणाची अंमलबजावणी करणे सोपे नाही. उच्च दर्जाचे मेटल प्रोडक्शन आणि हेवी रेअर अर्थ सेपरेशनसाठी प्रगत तंत्रज्ञान आणि तज्ञांची गरज आहे. या प्रकल्पांसाठी लागणारा वेळ (Gestation period) मोठा आहे. तसेच, पर्यावरणीय परवानग्या आणि परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व या गोष्टींवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे. कंपन्या किती वेगाने उत्पादन सुरू करतात आणि तंत्रज्ञान भागीदारांसोबत त्यांचे टाय-अप कसे राहतात, यावरच या धोरणाचे यश अवलंबून असेल.