भारताने अधिकृतपणे जीडीपी (GDP) मोजण्यासाठी **2022-23** हे नवे बेस इयर (Base Year) स्वीकारले आहे. यामुळे आर्थिक आकडेवारी अधिक अचूक होईल, परंतु 'डिनॉमिनेटर इफेक्ट'मुळे सरकारी कर्जाचे प्रमाण कागदावर वाढलेले दिसू शकते.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने भारताच्या जीडीपी मोजणीचे बेस इयर 2011-12 वरून बदलून 2022-23 केले आहे. गेल्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप ज्या वेगाने बदलले आहे, ते अचूकपणे टिपण्यासाठी हा बदल करणे आवश्यक होते. जुन्या पद्धतीमध्ये डिजिटल सेवा आणि पायाभूत सुविधांमधील वाढीचा पुरेसा मागोवा घेणे कठीण जात होते.
आर्थिक डेटाचे आधुनिकीकरण
नव्या पद्धतीमध्ये जीएसटी (GST) फाइलिंग, ई-वाहन डेटा आणि प्रोड्युसर प्राईस ट्रॅकर्सचा वापर केला जाणार आहे. यात 'डबल डिफ्लेशन' पद्धतीचा अवलंब केला जात असून, यामुळे प्रत्येक क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेतील खरे योगदान अधिक स्पष्टपणे दिसून येईल. आता फिनटेक, लॉजिस्टिक आणि प्रोफेशनल सर्व्हिसेस यांसारख्या आधुनिक क्षेत्रांचे नेमके मूल्य समोर येईल.
'डिनॉमिनेटर इफेक्ट' आणि गुंतवणुकीवर परिणाम
या बदलामुळे जीडीपीचा एकूण आकार जुन्या पद्धतीच्या तुलनेत 3% ते 4% नी कमी दिसू शकतो. यालाच अर्थशास्त्रीय भाषेत 'डिनॉमिनेटर इफेक्ट' म्हणतात. जीडीपीचा आकडा लहान झाल्यामुळे, सरकारी कर्ज किंवा वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) जीडीपीच्या तुलनेत कागदावर जास्त दिसू शकते. मात्र, याचा अर्थ सरकारचा खर्च वाढला आहे असा होत नाही, तर ही केवळ गणनेची पद्धत बदलल्याचा परिणाम आहे.
ऐतिहासिक तुलनेचे आव्हान
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठी मेख म्हणजे जुन्या (2011-12) आणि नवीन (2022-23) मालिकेतील आकडेवारीची थेट तुलना करणे चुकीचे ठरेल. दोन्ही पद्धतींची कार्यपद्धती आणि सेक्टर वेटेज वेगळे असल्यामुळे ऐतिहासिक कल तपासताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
आता केवळ हेडलाईन ग्रोथ आकड्यांवर अवलंबून न राहता, विशिष्ट क्षेत्रांची कामगिरी तपासणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. औद्योगिक उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील विस्तारावर लक्ष केंद्रित करणे दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी फायदेशीर ठरेल.