गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा
या धोरणात्मक बदलामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये आलेल्या एका नियमामुळे, शेअर बायबॅकच्या रकमेवर, अगदी मूळ गुंतवणुकीवरही कर आकारला जात होता. पण आता नवीन नियमांनुसार, गुंतवणूकदारांना फक्त झालेल्या प्रत्यक्ष नफ्यावरच (Profit) कर भरावा लागेल. यामुळे शेअर विक्रीसारखीच बायबॅकची कर आकारणी होईल आणि लहान व अल्पसंख्याक गुंतवणूकदारांसाठी (Minority Investors) न्याय मिळेल.
प्रमोटर्ससाठी वाढीव कर
समान धोरणाचा गैरवापर टाळण्यासाठी, सरकारने कंपन्यांच्या प्रमोटर्ससाठी (Promoters) कर दरात वाढ केली आहे. कॉर्पोरेट प्रमोटर्सना आता 22% चा प्रभावी कर दर (Effective Tax Rate) लागू होईल, तर नॉन-कॉर्पोरेट प्रमोटर्सना 30% कर भरावा लागेल. या उपायांमुळे कंपन्यांना भांडवल परत करण्याची (Capital Return) कार्यक्षम पद्धत मिळेल, पण त्याच वेळी कर चुकवेगिरीला आळा बसेल.
बायबॅकच्या प्रवृत्ती आणि पुढील शक्यता
पूर्वीच्या आकडेवारीनुसार, शेअर बायबॅकच्या प्रवृत्तीत घट दिसून आली होती. 2023-24 मध्ये जिथे 48 कंपन्यांनी बायबॅक केले होते, तिथे 2025 मध्ये हा आकडा केवळ 14 वर आला होता. या नवीन धोरणामुळे कंपन्यांना पुन्हा एकदा आपल्या भागधारकांना (Shareholders) मूल्य परत करण्यासाठी बायबॅक हा एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. तथापि, कर आणि कायदेशीर सल्लागार (Tax and Legal Advisors) सावध करत आहेत की, भविष्यात काही कायदेशीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः, जर गुंतवणूकदारांना इतर कॅपिटल गेनवर (Capital Gains) तोटा झाला असेल आणि ते तो बायबॅक उत्पन्नाशी समायोजित (Offset) करण्याचा प्रयत्न करतील, तर त्यावर कर अधिकारी आक्षेप घेऊ शकतात.