भारताच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) धोरणात मोठा बदल झाला आहे. सरकारने महागड्या हार्डवेअर सबसिडीपेक्षा आयटी सर्व्हिसेसवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला असून, FY26 मध्ये आयटी सर्व्हिस एक्सपोर्ट्समध्ये **12%** वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
भारताची आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील वाटचाल आता एका नव्या वळणावर आहे. सरकार आता महागडे हार्डवेअर सबसिडी मॉडेल मागे सोडून भारताचे पारंपारिक सामर्थ्य असलेल्या 'आयटी सर्व्हिसेस' आणि 'ह्युमन-सेंट्रिक इंटेलिजन्स'वर अधिक भर देत आहे.\n\n### आकडेवारी काय सांगते?\n\nआर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये आयटी सर्व्हिस एक्सपोर्ट्समध्ये 12% वाढ झाली आहे, तर दुसरीकडे सॉफ्टवेअर प्रॉडक्ट्सच्या एक्सपोर्टमध्ये 6% घट झाली आहे. यावरून स्पष्ट होते की, भारताचे खरे सामर्थ्य जागतिक स्तरावर कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइझ सोल्युशन्स मॅनेज करण्यात आहे, केवळ GPU च्या शर्यतीत धावण्यात नाही.\n\n### हार्डवेअर धोरणाचे अपयश आणि नवे बदल\n\nमार्च 2024 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या IndiaAI Mission साठी ₹10,371 कोटी तरतूद करण्यात आली होती, ज्याद्वारे 38,000 पेक्षा जास्त GPU तैनात करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, परदेशी सप्लायर्सवरील अवलंबित्व आणि हाय-एंड कॉम्प्युटिंगचा कमी वापर यामुळे हे मॉडेल आव्हानात्मक ठरत आहे. यावर उपाय म्हणून, सरकारने 2026-27 च्या बजेटमध्ये क्लाउड आणि AI सर्व्हिसेससाठी 2047 पर्यंत 'टॅक्स हॉलिडे' जाहीर केला आहे. तसेच, 'सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' अंतर्गत ₹40,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे\n\nसध्या देशातील केवळ 15% कॉर्पोरेट AI प्रोजेक्ट्स मोठ्या स्तरावर यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे आता बँकिंग आणि फायनान्ससारख्या क्षेत्रात AI च्या अंमलबजावणीसाठी 'ह्युमन एक्सपर्टीज'ची गरज वाढणार आहे. परिणामी, हार्डवेअर कंपन्यांच्या तुलनेत AI इंटिग्रेशन आणि कन्सल्टिंग सेवा देणाऱ्या आयटी कंपन्यांना याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. आता गुंतवणूकदारांनी डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्सचे कमिशनिंग आणि प्रत्यक्ष वापर (Utilization) यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.