Whalesbook
बाजारात उत्साहाचे वातावरण, रॅलीने घेतली भरारी
भारताच्या या महत्त्वाकांक्षी पर्यावरणविषयक धोरणांना 25 मार्च 2026 रोजी बाजारात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. देशांतर्गत शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, जसे की निफ्टी 50 (Nifty 50) आणि सेन्सेक्स (BSE Sensex), जागतिक पातळीवरील तणाव कमी झाल्याने आणि अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक संकेतांमुळे वधारले. गुंतवणूकदार आता केवळ तात्काळ आर्थिक घटकांवरच नव्हे, तर देशाच्या दीर्घकालीन हवामान धोरणांवरही बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
उत्सर्जन कपातीचे नवे लक्ष्य
या नवीन धोरणांनुसार, भारत 2035 पर्यंत 2005 च्या आधारावर उत्सर्जन तीव्रतेत 47% कपात करण्याचे लक्ष्य ठेवणार आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जाहीर केल्यानुसार, हे लक्ष्य आगामी दशकात (2035 पर्यंत) एकूण स्थापित ऊर्जा क्षमतेमध्ये स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांचा (non-fossil fuel) वाटा सध्याच्या 52% वरून 60% पर्यंत नेण्याच्या योजनेला पूरक आहे. भारताने याआधी 2005 ते 2020 दरम्यान उत्सर्जन तीव्रतेत 36% कपात करून मोठे यश मिळवले आहे. विशेष म्हणजे, भारताने 2025 पर्यंतचे स्वच्छ ऊर्जा क्षमता लक्ष्य पाच वर्षे अगोदरच पूर्ण केले होते, जिथे जानेवारी 2026 पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांची क्षमता एकूण स्थापित क्षमतेच्या 50% पेक्षा जास्त झाली होती. लक्षणीय बाब म्हणजे, 2025 मध्ये भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील उत्सर्जनात 2.6% घट झाली, जी 2020 नंतरची पहिली घट आहे, जरी विजेची मागणी आणि आर्थिक वाढ सुरूच होती. हे दर्शवते की अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांची अंमलबजावणी आता वेगाने होत आहे.
जागतिक स्तरावर भारताची स्थिती
भारताच्या या नवीन हवामानविषयक वचनबद्धतेला जागतिक स्तरावरील प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले जात आहे. तुलनेसाठी, युरोपियन युनियन (EU) ने 1990 च्या पातळीवर आधारित 2040 पर्यंत हरितगृह वायू (GHG) उत्सर्जनात 90% कपातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. चीनच्या ताज्या हवामान योजनेत 2030 पर्यंत कार्बन तीव्रतेत सुमारे 17% कपात करण्याचे लक्ष्य आहे, जे 2005 च्या पातळीवर 65% पेक्षा जास्त कपातीच्या मागील लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. याउलट, अमेरिकेने आपल्या धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, जीवाश्म इंधनाला प्राधान्य दिले जात आहे, तरीही बाजारातील शक्ती आणि राज्य-स्तरीय उपक्रमांमुळे काही प्रमाणात अपारंपरिक ऊर्जा वाढीला पाठिंबा मिळत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, सर्व वचनबद्धता पूर्ण झाल्यास पुढील दशकात जागतिक उत्सर्जन कमी होऊ शकते, परंतु हवामानातील बदलांना रोखण्यासाठी हे पुरेसे जलद नाही.
पुढील आव्हाने आणि गुंतवणुकीची गरज
या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांसमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत. आर्थिक वाढीसोबतच भारताचे एकूण उत्सर्जन (absolute emissions) अजूनही वाढत आहे, हा टीकाकारांनी उपस्थित केलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती, ऊर्जा साठवणूक (Energy Storage) आणि ग्रीड पायाभूत सुविधांमध्ये ट्रिलियन्स डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल. विशेषतः, ऊर्जा साठवणुकीची क्षमता हे एक मोठे आव्हान आहे; 2035-36 पर्यंत 900 GW (गिगावॅट) अपारंपरिक ऊर्जा क्षमतेचे भारताचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी 450-900 GWh (गिगावॅट-तास) साठवणूक क्षमतेची गरज भासू शकते, जी सध्याच्या जागतिक पातळीपेक्षा खूप जास्त आहे. जरी भारताचा ऊर्जा क्षेत्र अधिक स्वच्छ होत असला तरी, एकूण ऊर्जेच्या मागणीसाठी कोळसा (Coal) आजही महत्त्वाचा आहे आणि सरकार ऊर्जा सुरक्षेसाठी देशांतर्गत कोळसा खाणकाम वाढवण्याची योजना आखत आहे. देशाचा कार्बन मार्केट (Carbon Market) नवीन नियमांमुळे वाढत आहे, परंतु काही तज्ञांना भीती आहे की लक्ष्ये खूपच लवचिक असू शकतात, ज्यामुळे अतिरिक्त क्रेडिट्स मिळून उत्सर्जनात लक्षणीय घट होणार नाही. अमेरिकेने हवामान धोरणांपासून माघार घेतल्यास जागतिक सहकार्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि इतर देशांवर अधिक दबाव येऊ शकतो.
पुढील वाटचाल
भारतासमोर एक दुहेरी आव्हान आहे: जलद आर्थिक वाढ टिकवून ठेवणे आणि त्याच वेळी डीकार्बोनायझेशनचे (decarbonization) प्रयत्न अधिक तीव्र करणे. 2026 मध्ये, सौर मॉड्यूलच्या वाढत्या किमती आणि उत्पादन क्षेत्रातील एकत्रीकरण यासारख्या संभाव्य आव्हानांना तोंड देत सौर आणि पवन ऊर्जेचा विस्तार अपेक्षित आहे. व्यावसायिक आणि औद्योगिक (C&I) क्षेत्र अपारंपरिक ऊर्जा स्वीकारण्यात एक महत्त्वाचे चालक बनत आहे. भारत आपल्या कंप्लायन्स कार्बन मार्केटचा विस्तार कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) द्वारे करत आहे, ज्यामुळे पेट्रोलियम रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स सारख्या क्षेत्रांनाही नियम लागू होतील. शेवटी, भारताच्या हवामान वचनबद्धतेचे यश हे प्रचंड गुंतवणूक, तांत्रिक प्रगती आणि अंमलबजावणीतील आव्हानांवर मात करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.