केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी एक मोठा प्लॅन आखला आहे. ऑक्टोबर २०२८ पर्यंत पूर्णपणे भारतात डिझाइन, ब्रँडेड आणि उत्पादित चिप्स आणि मोबाईल बनवण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले असून, लवकरच AI साठी नवीन नियमही आणले जाणार आहेत.
एआय (AI) नियमावलीची तयारी
Ministry of Electronics and Information Technology ने आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी (AI) एक अधिकृत आणि शिस्तबद्ध नियम पुस्तिका (Regulatory Framework) आणण्याचे ठरवले आहे. केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या काही आठवड्यांत AI कायद्यावर एक सल्लागार पत्रक (Consultation Paper) जाहीर केले जाईल. याचा मुख्य हेतू तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित वापर करणे आणि देशांतर्गत उद्योगांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे.
ऑक्टोबर २०२८ चा 'मायस्टोन'
सरकारचे लक्ष आता केवळ असेंब्ली (Assembly) करण्यावर नसून, संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया भारतात करण्यावर आहे. ऑक्टोबर २०२८ पर्यंत भारतात तयार झालेले चिप्स आणि मोबाईल बाजारात आणण्याचे ध्येय सरकारने ठेवले आहे. 'India Semiconductor Mission' अंतर्गत आतापर्यंत १२ मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटला मंजुरी मिळाली असून, सहावा प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ही घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी सकारात्मक असली, तरी गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काही आव्हाने कायम आहेत:
- अंमलबजावणीतील जोखीम: सेमीकंडक्टर प्लांट उभारणे ही एक खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. यात होणारे विलंब किंवा खर्च वाढणे ही गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकते.
- सप्लाय चेनची गरज: सध्या आपण कच्च्या मालासाठी आयातीवर अवलंबून आहोत. २०२८ पर्यंत स्थानिक सप्लाय चेन मजबूत करणे हे एक मोठे आव्हान असेल.
थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारचे प्रोत्साहन आणि तांत्रिक मनुष्यबळाची उपलब्धता या क्षेत्राला वेग देऊ शकते, परंतु कंपन्यांच्या कामाचा वेग आणि सरकारी सबसिडी किती काळ टिकते, यावर आता सर्वांचे लक्ष असेल.