ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारतातील सेवा क्षेत्राच्या वाढीने चार महिन्यांचा उच्चांक गाठला आहे. देशांतर्गत मागणी मजबूत असली तरी, एक्सपोर्ट ऑर्डर्समध्ये ४५ महिन्यांतील नीचांकी स्तर आणि भरती प्रक्रियेतील अडथळे गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहेत.
भारतीय सेवा क्षेत्रासाठी ऑक्टोबर २०२६ चा महिना उत्साहवर्धक ठरला असून, जूननंतर या क्षेत्राचा वेग सर्वाधिक राहिला आहे. HSBC इंडिया सर्व्हिसेस परचेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (PMI) सप्टेंबरमधील ५५.२ वरून वाढून ५५.८ वर पोहोचला आहे. पीएमआय इंडेक्समधील ५० पेक्षा अधिकची आकडेवारी ही विकासाचे लक्षण मानली जाते.
देशांतर्गत मागणीचा आधार
या सुधारणेचे प्रमुख कारण म्हणजे देशांतर्गत व्यवसायात झालेली वाढ. जागतिक स्तरावर अनिश्चिततेचे वातावरण असतानाही, भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थानिक मागणीचा भक्कम आधार मिळत असल्याचे हे लक्षण आहे. तसेच, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्राचा एकत्रित विचार करणारा 'कंपोझिट पीएमआय' (Composite PMI) सुद्धा ५६.२ वर पोहोचला आहे, जे खाजगी क्षेत्राच्या सातत्यपूर्ण विस्ताराचे संकेत आहेत.
नोकरभरती आणि निर्यातीसमोरील आव्हाने
एकूणच चित्र सकारात्मक असले तरी, काही आकडेवारी गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा देत आहेत. एक्सपोर्ट ऑर्डर्सनी मागील ४५ महिन्यांतील नीचांकी पातळी गाठली आहे, ज्यामुळे आयटी आणि बीपीओ कंपन्यांवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, कंपन्या नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याबाबतही कचरत असल्याचे दिसून येत आहे. भरती प्रक्रियेचा वेग १० महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर स्थिर झाला असून, कंपन्या नवीन भरती करण्याऐवजी सध्याच्या संसाधनांच्या कार्यक्षमतेवर (Efficiency) अधिक भर देत आहेत.
महागाई आणि मार्जिन्स
खर्चाच्या बाबतीत कंपन्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन (Input Cost Inflation) गेल्या ६ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आले आहे. यामुळे लिस्टेड सेवा कंपन्यांच्या मार्जिन्सला (Margins) आधार मिळू शकतो. तरीही, कंपन्यांनी ग्राहकांसाठी किमती वाढवण्याचा वेग थोडा कमी केला आहे, जो मार्केटमधील स्पर्धा आणि मागणीच्या संवेदनशीलतेचा परिणाम असू शकतो.