भारताने सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंगला बळकटी देण्यासाठी **₹1.27 लाख कोटींचे** सरकारी प्रोत्साहन जाहीर केले आहे. Tata Electronics आणि Applied Materials सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी यात मोठी गुंतवणूक दर्शवली असली तरी, हाय कॅपिटल एक्सपेंडिचर आणि दीर्घ कालावधीच्या आव्हानांकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी भारत आता वेगाने पावले उचलत आहे. सरकारी पाठबळ आणि वाढत्या मागणीमुळे भारत आगामी काळात चिप उत्पादनाचे जागतिक हब बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या अहवालानुसार, भौगोलिक-राजकीय बदलांचा फायदा भारताला होत आहे.
सरकारी प्रोत्साहन आणि धोरण
'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन'च्या दुसऱ्या टप्प्यात सरकारने तब्बल ₹1.27 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. हे केवळ असेंब्ली युनिट्सपुरते मर्यादित नसून, मॅन्युफॅक्चरिंग उपकरणे, हाय-प्युरिटी गॅसेस आणि प्रगत सबस्ट्रेट्स अशा संपूर्ण व्हॅल्यू चेनला पाठबळ देण्यासाठी ही योजना आखली आहे.
कंपन्यांचे गुंतवणुकीचे रोडमॅप
खासगी क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आहे. Applied Materials ने 2035 पर्यंत भारतात $5 बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, Lam Research ने ₹10,000 कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित केली आहे. देशांतर्गत आघाडीवर Tata Electronics धुलेरा, गुजरात येथे 363 एकरवर आपला विशाल सेमीकंडक्टर प्लांट उभारण्यासाठी वेगाने काम करत आहे.
एआय आणि मागणी
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या वाढत्या वापरामुळे हाय-परफॉर्मन्स चिप्सची मागणी प्रचंड वाढली आहे. या मागणीमुळे स्थानिक पातळीवर चिप्सचे उत्पादन केल्यास जागतिक सप्लाय चेनच्या अस्थिरतेपासून भारताला सुरक्षा मिळणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आव्हाने
सेमीकंडक्टर क्षेत्रात काम करणे सोपे नाही. फॅब प्लांट उभारण्यासाठी प्रचंड भांडवल आणि दीर्घ कालावधी लागतो. वीज आणि अतिशुद्ध पाण्याचा अखंड पुरवठा हे लॉजिस्टिक आव्हान असू शकते. तसेच, कच्च्या मालासाठी असलेल्या आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करणे हे दीर्घकालीन ध्येय असेल. या प्रकल्पांमधून नफा मिळायला बराच वेळ जाऊ शकतो, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी संयम राखणे आवश्यक आहे.