आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताने तब्बल **$94.53 अब्ज** चा विक्रमी परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) ओघ नोंदवला आहे. 'मेक इन इंडिया' उपक्रमामुळे अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलत असून, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राकडे गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढला आहे.
भारतीय औद्योगिक प्रवासात एक नवा टप्पा गाठला गेला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये देशाला आतापर्यंतची सर्वाधिक $94.53 अब्ज इतकी FDI प्राप्त झाली आहे. 2014 पासून आतापर्यंतची एकूण गुंतवणूक $843 अब्ज वर पोहोचली असून, जागतिक बाजारपेठेचा भारतावरील विश्वास दृढ झाला आहे.
PLI स्कीमचा मोठा वाटा
या बदलामागे 'प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) योजनांचा मोठा हात आहे. या योजनांमुळे ₹2.40 लाख कोटींची प्रत्यक्ष भांडवली गुंतवणूक झाली असून, त्यातून ₹23.8 लाख कोटींचे उत्पादन आणि विक्री झाली आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने, केवळ कागदावरच्या योजनांचे रूपांतर आता प्रत्यक्ष औद्योगिक उत्पादनात होताना दिसत आहे. मात्र, सध्या कंपन्यांना मिळणारे हे अनुदान उद्या बंद झाले, तर त्यांचा नफा (Profit Margin) आणि स्पर्धात्मकता टिकून राहिल का, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.
कोणत्या क्षेत्रांत मोठी गुंतवणूक?
ही गुंतवणूक प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकॉम, मेडिकल डिव्हाइसेस आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात केंद्रित आहे. सरकार आता 'नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' अंतर्गत ग्रीनफिल्ड स्मार्ट सिटीजवर काम करत आहे, ज्यामुळे लॉजिस्टिकचा खर्च कमी होऊन भारतीय उत्पादकांना जागतिक स्तरावर फायदा मिळेल.
भविष्यातील आव्हाने
डिजिटल क्षेत्रात ONDC ने 470 कोटींहून अधिक ऑर्डर हाताळून मोठी मजल मारली आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या सर्व प्रकल्पांची यशस्वी अंमलबजावणी (Project Execution) आणि जागतिक मागणीतील चढ-उतार भविष्यातील रिटर्न्सवर परिणाम करू शकतात. कंपन्यांची प्रत्यक्ष रिव्हिन्यू ग्रोथ आणि लॉजिस्टिक खर्चातील बचत याकडे आता बाजारपेठेचे लक्ष असेल.