परदेशी कंपन्यांच्या नोंदणीने गाठला ९ वर्षांचा उच्चांक
भारतात परदेशी कंपन्यांची नोंदणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामध्ये सिंगापूर, अमेरिका आणि युनायटेड किंगडम (UK) येथील कंपन्या आघाडीवर आहेत. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (MCA) आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये नोंदणीत मोठी वाढ नोंदवली आहे, जी मागील ९ वर्षांतील सर्वाधिक आहे. या वाढीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची आवड आणि गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते. FY26 मध्ये एकूण १०१ परदेशी कंपन्यांनी भारतात नोंदणी केली, जी FY25 मधील ५७ च्या तुलनेत लक्षणीय वाढ आहे. FY17 मध्ये १०३ कंपन्यांची नोंदणी झाली होती, त्या आकड्याच्या जवळ ही नोंदणी आहे.
वाढीला चालना देणारे प्रमुख देश
सिंगापूरने १३ नवीन कंपन्यांची नोंदणी करून आघाडी घेतली, जी मागील आर्थिक वर्षातील ७ च्या तुलनेत अधिक आहे. अमेरिकेतून १० नवीन कंपन्यांची नोंदणी झाली, जी मागील वर्षी ६ होती. तर यूकेमध्ये ९ नवीन कंपन्यांची नोंदणी झाली, जी मागील वर्षीच्या ४ च्या तुलनेत दुप्पट आहे. जर्मनीने देखील लक्षणीय वाढ दर्शवली असून, FY25 मध्ये फक्त १ कंपनीची नोंदणी झाली होती, तर यावर्षी ८ कंपन्यांची नोंदणी झाली. दक्षिण कोरियातूनही ८ कंपन्यांची नोंदणी झाली, जी मागील वर्षी ४ होती. जपानच्या नोंदणीत थोडी घट होऊन ती ७ वर आली, जी मागील वर्षी ८ होती.
सिंगापूर, अमेरिका, यूके, जर्मनी आणि जपान हे मिळून FY26 च्या डिसेंबरपर्यंत नोंदवलेल्या एकूण फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (FDI) इक्विटी इनफ्लोमध्ये ६२.४% चे योगदान देतात.
FDI मध्ये विक्रमी वाढ
परदेशी कंपन्यांच्या वाढत्या नोंदणीमुळे भारत FDI साठी एक आकर्षक ठिकाण बनत आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ (FY26) या कालावधीत, रुपयांच्या दृष्टीने FDI इक्विटी इनफ्लोमध्ये वार्षिक २२% ची मजबूत वाढ होऊन तो ₹४,१६,७०९ कोटी (US$ ४७.८७ अब्ज) पर्यंत पोहोचला. २०२६ साठीचे विकास अंदाज ६.५% पेक्षा जास्त असल्याने, भारताच्या सातत्यपूर्ण आर्थिक विस्ताराला या वाढीचा आधार मिळत आहे. व्यवसाय सुलभता सुधारण्यासाठी आणि FDI नियमांचे उदारीकरण करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न महत्त्वाचे ठरले आहेत. केवळ सिंगापूरने एप्रिल-डिसेंबर २०२५-२६ दरम्यान भारतातील एकूण FDI इक्विटी इनफ्लोमध्ये सुमारे ३७% चे योगदान दिले, जे US$ १७.६५ अब्ज इतके आहे.
नवीन देश आणि क्षेत्रांवर लक्ष
FY26 मध्ये दक्षिण आफ्रिका, घाना आणि उझबेकिस्तान यांसारख्या देशांतील कंपन्यांनी देखील प्रथमच भारतात नोंदणी केली. चीनमधून ३ कंपन्यांची नोंदणी झाली, ज्यामुळे तो आठव्या क्रमांकावर आला आहे. मागील तीन वर्षांत चीनमधून एकही नोंदणी झाली नव्हती. सेवा क्षेत्र हे नवीन परदेशी कंपन्यांच्या नोंदणीसाठी सर्वात मोठे क्षेत्र राहिले आहे, जे २०२५ मध्ये ८७% प्रवेशांसाठी जबाबदार होते. यामध्ये व्यवसाय आणि व्यावसायिक सेवा, वित्त, विमा, रिअल इस्टेट, व्यापार, वाहतूक, साठवणूक आणि दळणवळण यांचा समावेश आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात, उत्पादनाचा समावेश आहे, जिथे २०२५ मध्ये १० परदेशी उत्पादन कंपन्यांनी आपले स्थान निर्माण केले, जे मागील वर्षी फक्त २ होते. उत्पादन नोंदणीतील ही वाढ भारताच्या औद्योगिक पाया मजबूत करण्याच्या व्यापक धोरणाला समर्थन देते.
भारताचे आर्थिक भविष्य
जगभरातील भू-राजकीय तणाव आणि वस्तूंच्या किमतीतील चढ-उतार यांसारख्या अनिश्चितता असूनही, भारत २०२६ मध्ये जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहण्याची अपेक्षा आहे. अंदाजानुसार, मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि चालू असलेल्या सुधारणांमुळे २०२६ मध्ये वास्तविक GDP वाढीचा दर सुमारे ६.९% राहण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या सक्रिय धोरणांसह, पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा आणि गतिमान व्यावसायिक वातावरण आंतरराष्ट्रीय भांडवलाला आकर्षित करत आहे. FY26 च्या पहिल्या ११ महिन्यांत FDI इनफ्लो US$ ८८ अब्ज पेक्षा जास्त झाला आहे, जो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टिकून असलेल्या विश्वासाचे प्रतीक आहे.
