परदेशी गुंतवणूकदारांची मोठी गळती! टॅक्स वाढ आणि आशियाई बाजारांमुळे भारतीय शेअर्सना फटका

जागतिक बाजारात अनिश्चिततेच्या वातावरणात, भारतीय शेअर बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांकडून (FPIs) मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरू आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतातील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील (LTCG) नवीन कर नियम आणि तैवान व दक्षिण कोरियासारख्या इतर आशियाई बाजारपेठांमध्ये दिसणारी आकर्षक वाढ.

आकडेवारीनुसार, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) आर्थिक वर्ष 2025-26 (FY26) मध्ये भारतीय इक्विटीमध्ये अंदाजे ₹1.76 लाख कोटी ची विक्री केली. हे प्रमाण मागील आर्थिक वर्ष 2025 (FY25) मधील ₹1.27 लाख कोटी पेक्षा जास्त आहे. विशेषतः, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FIIs) FY26 मध्ये भारतीय शेअर्स ₹3.15 लाख कोटी विकले.

1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, LTCG वर 12.5% कर आकारला जाईल, ज्यामध्ये इंडेक्सेशनचा फायदा मिळणार नाही. यामुळे भारतीय बाजारातून मिळणारा कर-पश्चात परतावा परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी कमी आकर्षक ठरत आहे. मार्केट एक्सपर्ट समीर अरोरा यांनी या कर बदलाला 'मोठी चूक' म्हटले आहे, ज्यामुळे भारताची गुंतवणूक प्रतिमा मलिन होऊ शकते. याउलट, तैवान आणि दक्षिण कोरियासारख्या बाजारांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांकडून इक्विटीवर कोणताही भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax) आकारला जात नाही. AI ट्रेंड्स आणि मजबूत टेक निर्यातीमुळे हे आशियाई बाजार सुमारे $25.7 अब्ज डॉलर्स आकर्षित करत आहेत, तर भारताला जुलै 2025 मध्ये या प्रदेशातून $2 अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक बाहेर जाताना दिसली.

या स्थितीत, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) भारतीय शेअर बाजाराला मोठा आधार दिला आहे. त्यांनी FY26 मध्ये ₹8.31 लाख कोटी किमतीचे शेअर्स खरेदी केले, तर कॅलेंडर वर्ष 2025 (CY25) मध्ये DII इक्विटी इनफ्लो $90.1 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचले, जे CY24 मधील $62.9 अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त आहे. सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIPs) मधून होणारे नियमित ₹30,000 कोटी चे मासिक इनफ्लो आणि इन्शुरन्स कंपन्या तसेच EPFO चे योगदान यामुळे हा आधार कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. म्युचुअल फंडांकडे सुमारे $6 अब्ज डॉलर्स रोख उपलब्ध आहे, ज्यामुळे FY27 मध्ये एकूण DII इनफ्लो $100 अब्ज डॉलर्स ओलांडण्याची शक्यता आहे.

भारतीय शेअर बाजार इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या तुलनेत महाग देखील आहे. 26 मार्च 2026 रोजी निफ्टीचा P/E रेशो 20.690 होता, तर MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्सचा P/E रेशो 1 जानेवारी 2026 रोजी 16.98 होता. या प्रीमियम व्यतिरिक्त, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती $108 प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचल्या आहेत, ज्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर (जी आयातीवर अवलंबून आहे) ताण येत आहे. तेलाच्या प्रत्येक $10 च्या वाढीमुळे भारताच्या चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) 0.4-0.5% नी वाढू शकते आणि GDP वाढ 0.5% नी कमी होऊ शकते.

या सर्व कारणांमुळे परदेशी भांडवल भारतात आणणे एक मोठे आव्हान ठरत आहे. तथापि, विश्लेषकांना FY27 च्या उत्तरार्धात परदेशी गुंतवणूकदारांच्या भावनांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. हे भारतीय रुपयाची स्थिरता, कॉर्पोरेट कमाईत 12-14% ची वाढ (FY27 साठी अंदाज) आणि US फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कमी करण्याची शक्यता यावर अवलंबून असेल. गोल्डमन सॅक्सच्या अंदाजानुसार, FY27 मध्ये भारताची कमाई 16% वाढू शकते, तर एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सने FY27 साठी भारताचा GDP वाढीचा अंदाज 7.1% केला आहे.