अमेरिकेत भारतीय वस्तूंना मोठा दिलासा? 'Preferential Market Access'ची मागणी
भारताचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी अमेरिका दौऱ्यादरम्यान स्पष्ट केले आहे की, आगामी व्यापार चर्चांमध्ये 'Preferential Market Access' मिळवण्यासाठी भारत जोरदार प्रयत्न करेल. याचा अर्थ असा की, भारतीय उत्पादने आणि सेवांसाठी कमी टेरिफ (Tariffs), अनुकूल कोटा (Favorable Quotas) किंवा सुलभ नियम (Streamlined Regulations) मिळवण्याचे लक्ष्य आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) बदल होत असताना, भारत एक विश्वासार्ह उत्पादन केंद्र (Manufacturing Hub) म्हणून पुढे येत आहे, ज्यामुळे वाटाघाटींमध्ये भारताची बाजू अधिक मजबूत होत आहे. वस्त्रोद्योग (Textiles), ऑटोमोटिव्ह पार्ट्स (Automotive Components) आणि कृषी उत्पादने (Agriculture) यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांतील निर्यातीला यामुळे मोठी चालना मिळू शकते.
अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात बदल आणि नवा अंतरिम करार
अमेरिकेने यापूर्वी भारतीय वस्तूंवर मोठे टेरिफ लावले होते, जे एप्रिल 2025 पासून लागू होऊन ऑगस्ट 2025 पर्यंत 50% पर्यंत पोहोचू शकतात. हे टेरिफ, रशियन तेलाच्या (Russian Oil) भारताच्या खरेदी आणि व्यापार असंतुलनाच्या (Trade Imbalances) कारणास्तव लावण्यात आले होते. वस्त्रोद्योग आणि ऑटोमोटिव्ह पार्ट्स यांसारख्या क्षेत्रांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता होती.
मात्र, फेब्रुवारी 2026 मध्ये जाहीर झालेल्या एका नव्या अंतरिम व्यापार करारामुळे (Interim Trade Agreement) यात मोठा बदल झाला आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील टेरिफ 50% वरून 18% पर्यंत कमी केले आहेत. रशियन तेलाची आयात कमी करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेशी हा करार जोडलेला आहे. या बदल्यात, भारत अमेरिकेच्या औद्योगिक (Industrial) आणि कृषी उत्पादनांवरील (Agricultural Products) टेरिफ कमी करेल, पण दुग्ध उत्पादनांसारख्या (Dairy Products) संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करेल. या करारामुळे नॉन-टेरिफ अडथळे (Non-Tariff Barriers) आणि डिजिटल व्यापाराला (Digital Trade) चालना मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, या करारामुळे भारताच्या GDP मध्ये थोडी वाढ होऊ शकते आणि गुंतवणूकदारांचा (Investors) विश्वास वाढू शकतो, ज्यामुळे कंपन्या चीनऐवजी भारतासारख्या देशांकडे वळू शकतात. हा करार 'Make in India' मोहिमेलाही बळ देणारा आहे.
आव्हाने आणि कायम असलेले अडथळे
या सकारात्मक चित्रानंतरही, खऱ्या अर्थाने 'Preferential Market Access' मिळवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. सध्याचा करार हा अंतरिम (Interim) आहे आणि द्विपक्षीय व्यापार कराराचे (Bilateral Trade Agreement - BTA) तपशील अजूनही चर्चेत आहेत. अमेरिकेचा 'Transactional Approach' आणि त्यामुळे निर्माण होणारी अनिश्चितता ही एक मोठी समस्या आहे. रशियन तेलाची आयात थांबवण्यावर आधारित कराराची अंमलबजावणी कशी होते, यावरही बरेच काही अवलंबून असेल.
अमेरिकेने भारतामधील उच्च आयात शुल्क (High Import Duties), नॉन-टेरिफ समस्या (Non-Tariff Issues) आणि नियामक (Regulatory) विसंगती यांसारख्या व्यापार अडथळ्यांवर (Trade Barriers) सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकारी खरेदी धोरणे (Government Procurement Policies) आणि सेवा क्षेत्रातील (Services Sector) निर्बंध हे अमेरिकेसाठी चिंतेचे विषय आहेत. कृषी उत्पादनांवरील वाद आणि शेतकऱ्यांसाठी भारताने केलेले संरक्षणत्मक उपाय भविष्यात तणाव निर्माण करू शकतात. 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट, धोरणात्मक सुधारणांशिवाय (Structural Reforms) कठीण वाटत आहे.
आर्थिक अंदाज आणि पुढील चर्चा
विश्लेषकांच्या मते, कमी झालेले टेरिफ आणि अंतरिम व्यापार कराराची चौकट यामुळे 2026 मध्ये भारताच्या GDP वाढीला (GDP Growth) चालना मिळेल. गोल्डमन सॅक्स रिसर्चने (Goldman Sachs Research) 2026 साठी भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 6.9% पर्यंत वाढवला आहे, कारण व्यापार-संबंधित अनिश्चितता कमी झाली आहे. यामुळे खाजगी गुंतवणूक (Private Investment) वाढू शकते आणि गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढू शकतो. भारतीय वस्तूंची अमेरिकेत निर्यात क्षमता (Export Competitiveness) वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचा सकारात्मक परिणाम उत्पादन क्षेत्रातील रोजगारावर (Manufacturing Employment) आणि उत्पादन क्षमतेवर (Capacity Upgrades) दिसून येईल. एका व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी (BTA) सुरू असलेल्या चर्चा भविष्यातील आर्थिक फायद्यांची दिशा ठरवतील.