भारत आणि ASEAN यांच्यातील व्यापार करार (AITIGA) पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. तब्बल **$51.55 अब्ज** इतका व्यापार तुटवडा (Trade Deficit) कमी करण्यासाठी भारत आता कठोर नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
भारत आपल्या व्यापार धोरणात मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, ASEAN देशांसोबतचा आपला व्यापार तुटवडा $51.55 अब्ज वर पोहोचला आहे, जो २०१० मध्ये केवळ $७ अब्ज होता. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एकूण द्विपक्षीय व्यापार $१२८.३८ अब्ज इतका नोंदवण्यात आला आहे, ज्यामुळे या कराराचे पुनरावलोकन करणे अनिवार्य झाले आहे.
नक्की काय बदलणार?
सरकारी अधिकारी प्रामुख्याने दोन गोष्टींवर भर देत आहेत: टॅरिफ असिमेट्री आणि 'रुल्स ऑफ ओरिजिन'. अनेकदा चीनसारख्या तिसऱ्या देशांतून तयार होणारा माल ASEAN देशांच्या मार्गे भारतात स्वस्तात किंवा शून्य शुल्कात (Duty-free) येतो. या प्रक्रियेला 'सर्कमव्हेंशन' असे म्हणतात. यामुळे भारतीय उत्पादक स्पर्धेत मागे पडत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
जर हे नवे कडक नियम लागू झाले, तर केमिकल, टेक्सटाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या बैठकीत यावर अंतिम चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जर या वाटाघाटी यशस्वी झाल्या तर स्थानिक उत्पादनाला मोठी चालना मिळेल, पण जर काही तोडगा निघाला नाही, तर सरकार स्वतःहून आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते. या घडामोडींचा थेट परिणाम शेअर बाजारातील संबंधित क्षेत्रांवर होणार असल्याने गुंतवणूकदारांची नजर या करारावर खिळलेली आहे.