पेट्रोलवरील निर्यात कर रद्द, डिझेल आणि ATF वरील शुल्क घटले!

पेट्रोल, डिझेल आणि ATF शुल्कात मोठा बदल

१५ ऑगस्ट २०२६ पासून पेट्रोलवरील निर्यात कर रद्द करण्यात आला आहे. इतकेच नाही, तर डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील कर शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे. डिझेलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) ₹25.5 प्रति लिटर वरून ₹24 प्रति लिटर पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. तर, ATF वरील निर्यात शुल्क ₹22 प्रति लिटर वरून ₹19.5 प्रति लिटर पर्यंत घटवण्यात आले आहे.

सरकारने हा निर्णय जागतिक बाजारातील इंधनाचे दर आणि देशांतर्गत पुरवठ्याची गरज लक्षात घेऊन घेतला आहे.

तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना दिलासा

भारतातील प्रमुख तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना (Oil Refiners) याचा थेट फायदा होणार आहे. याआधी मार्च २०२६ मध्ये जागतिक बाजारात इंधनाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता असताना देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हे निर्यात कर लागू करण्यात आले होते. या करांमुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होत होता. मात्र, आता हे कर कमी झाल्यामुळे किंवा रद्द झाल्यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या निर्यातीवर चांगला परतावा मिळण्यास मदत होईल.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे

मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हा एक कायमस्वरूपी बदल नाही. सरकार दर पंधरा दिवसांनी या शुल्कांचा आढावा घेते. त्यामुळे, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि देशांतर्गत पुरवठ्याच्या परिस्थितीनुसार हे दर पुन्हा बदलले जाऊ शकतात. यामुळे रिफायनरी कंपन्यांच्या नफ्यात अनिश्चितता राहू शकते.

सरकारी धोरणाचे स्वरूप

सरकार ऊर्जा क्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अशा प्रकारची धोरणे वापरत आहे. निर्यात शुल्क कमी किंवा रद्द करणे हे कंपन्यांना तात्पुरता दिलासा देते, परंतु भविष्यात जागतिक तेलाच्या किमती वाढल्यास किंवा देशात इंधनाची टंचाई निर्माण झाल्यास सरकार हे शुल्क पुन्हा वाढवू शकते. त्यामुळे, या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी केवळ कर बदलांवर लक्ष केंद्रित न करता, जागतिक रिफायनिंग मार्जिन, कच्च्या मालाच्या किमती आणि ऊर्जेची मागणी यांसारख्या घटकांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय तात्पुरता दिलासा देणारा असला तरी, दीर्घकाळातील नफा हा जागतिक तेल किमती आणि नियमित कर पुनरावलोकनावर अवलंबून असेल.