भारत आणि Southern African Customs Union (SACU) यांनी व्यापार करार करण्यासाठी एक रोडमॅप तयार केला आहे. FY26 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार **$15.56 अब्जांवर** घसरल्यामुळे, आता इम्पोर्ट ड्युटी कमी करून व्यापार पुन्हा रुळावर आणण्याचा दोन्ही देशांचा प्रयत्न आहे.
भारत आणि ५ देशांच्या Southern African Customs Union (SACU) समूहाने अधिकृतपणे 'प्रिफरन्शियल ट्रेड ॲग्रीमेंट'साठी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. १२ ऑगस्ट रोजी या कराराचा आराखडा निश्चित करण्यात आला असून, यामागे वस्तूंच्या आयातीवरील कर कमी करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. मागील वर्षी व्यापाराचा आकडा $18 अब्जांच्या आसपास होता, जो 2025-26 या आर्थिक वर्षात घसरून $15.56 अब्जांवर आला आहे.
प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष
SACU मध्ये दक्षिण आफ्रिका, बोत्स्वाना, नामिबिया, लेसोथो आणि एस्वातिनी या देशांचा समावेश होतो. भारतीय कंपन्यांसाठी हे एक महत्त्वाचे बाजारपेठ असून, येथे फार्मास्युटिकल्स, कापड उद्योग (Textiles), ऑटोमोटिव्ह पार्ट्स आणि मशिनरी यांसारख्या क्षेत्रांत निर्यातीची मोठी संधी आहे. ड्युटी सवलती मिळाल्यास भारतीय निर्यातीला मोठी चालना मिळू शकते.
आव्हाने आणि जुना इतिहास
२००२ ते २०१० दरम्यान अशाच प्रकारच्या कराराचे प्रयत्न झाले होते, परंतु मार्केट ॲक्सेस आणि उत्पादनांच्या व्याप्तीवरून मतभेद झाल्याने ते फिस्कटले होते. आता वर्षभराच्या कालावधीत एकमत घडवून आणण्याचे मोठे आव्हान दोन्ही बाजूंसमोर आहे.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रापुढील संकट
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेचा वाढता 'संरक्षणवाद'. तेथील सरकार भारत आणि चीनमधून येणाऱ्या गाड्यांवरील इम्पोर्ट ड्युटी 25% वरून 50% पर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. ऑटोमोबाईल हे भारतीय निर्यातीचे मुख्य इंजिन असल्याने, या निर्णयाचा फटका भारतीय वाहन उत्पादकांना बसू शकतो.
पुढील दिशा
सध्याची चर्चा कस्टम्स प्रक्रिया, ओरिजिनचे नियम आणि ट्रेड रेमेडीज अशा ८ मुख्य मुद्द्यांवर आधारित आहे. हा करार केवळ वस्तूंपुरता मर्यादित राहणार की त्यात सेवा क्षेत्राचाही (Services) समावेश असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.