भारत आणि रशियाने २०३० पर्यंत **$१०० बिलियन** व्यापाराचे ध्येय ठेवले आहे, परंतु अमेरिकेच्या संभाव्य टॅरिफ धोरणामुळे हे आव्हान कठीण होण्याची शक्यता आहे. सध्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमुळे भारताची व्यापार तूट वाढत असल्याने गुंतवणूकदारांच्या नजरा अमेरिकेच्या 'Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' या कायद्याकडे लागल्या आहेत.
भारत आणि रशिया आपली आर्थिक भागीदारी विस्तारण्याच्या मार्गावर आहेत. २०३० पर्यंत $१०० बिलियन वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार आणि $५० बिलियन गुंतवणुकीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य दोन्ही देशांनी ठेवले आहे. मात्र, या ध्येयासमोर जागतिक राजकारणाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
ऊर्जेवर आधारित व्यापाराची तूट
सध्या दोन्ही देशांतील व्यापार प्रामुख्याने ऊर्जेवर अवलंबून आहे. एकूण व्यापाराचा आकडा $७० बिलियनपर्यंत पोहोचला असला, तरी त्यातील ८०% वाटा रशियाकडून येणाऱ्या कच्च्या तेलाचा आहे. यामुळे भारताची व्यापार तूट वाढत असून, भारत आता औषधे (Pharmaceuticals), इंजिनीअरिंग आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या निर्यातीवर भर देऊन ही तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अमेरिकेचे नवे कायदेशीर संकट
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे अमेरिकेच्या हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये विचाराधीन असलेला 'Sanctioning Russia and Iran Act of 2026'. या कायद्यातील प्रस्तावानुसार, रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर १००% पर्यंत टॅरिफ आकारले जाऊ शकतात. जरी हा अजून केवळ एक प्रस्ताव असला, तरी यामुळे भारतीय रिफायनरीजच्या स्वस्त कच्च्या तेलाच्या आयातीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
धोरणात्मक भागीदारी आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
केवळ तेलावर अवलंबून न राहता, भारत आता संरक्षण आणि हेवी इंजिनीअरिंग क्षेत्रात तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर (Technology Transfer) भर देत आहे. गुंतवणूकदारांनी कच्च्या तेलाच्या किमती आणि अमेरिकेच्या या प्रस्तावित कायद्यातील बदलांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. भारताची महागाई आणि रुपयाची अस्थिरता या दोन्ही गोष्टींवर या जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम होऊ शकतो.