भारत-रशिया महा-व्यापारी ध्येय: **$100 अब्ज** डॉलर्सचा टार्गेट! पण सँक्शन्स आणि तूट बनलीय डोकेदुखी

रशियन फर्स्ट डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मँटुरोव्ह (Denis Manturov) यांच्या भारत भेटीने दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य अधिक घट्ट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. 2030 पर्यंत $100 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य गाठण्यावर या भेटीत चर्चा झाली. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात संबंध अधिक मजबूत करणे, आवश्यक संसाधने सुरक्षित करणे आणि आर्थिक लवचिकता वाढवणे हा या भेटीचा उद्देश होता.

द्विपक्षीय व्यापारात वाढ

रशियन फर्स्ट डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मँटुरोव्ह (Denis Manturov) यांच्या भेटीतून द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांचा विस्तार करण्यासाठी एक दृढ प्रयत्न दिसून येतो. एका आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमाद्वारे (Economic Cooperation Program) 2030 पर्यंत $100 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सध्याच्या व्यापार आकडेवारीनुसार, यात मोठी तफावत आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, द्विपक्षीय व्यापार अंदाजे $68.7 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला, ज्यामध्ये रशियाची निर्यात $63.8 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होती, तर भारताची निर्यात $5 अब्ज डॉलर्सपेक्षा कमी होती. ही तफावत मुख्यत्वे भारताने रशियन कच्च्या तेलाची वाढलेली खरेदी यामुळे आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, रशियन तेल भारताच्या आयातीचा सुमारे 2.5% भाग होता; आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत हा आकडा सुमारे 35.8% पर्यंत वाढला आहे. पश्चिम आशियातील पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे आणि देशांतर्गत महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याच्या धोरणाचा हा थेट परिणाम आहे.

निर्बंध आणि पेमेंट आव्हाने

भारताचे रशियासोबतचे वाढते आर्थिक संबंध त्याला एका आव्हानात्मक भू-राजकीय स्थितीत उभे करतात. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने (European Union) भारताच्या मॉस्कोसोबतच्या ऊर्जा व्यापरावर लक्ष वाढवले आहे. अमेरिकेने रशियन ऊर्जा आयातीशी संबंधित अतिरिक्त शुल्क आकारले आहे. युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांमुळे तृतीय देशांमार्फत रशियन कच्च्या तेलापासून शुद्ध केलेल्या पेट्रोलियम उत्पादनांवरही परिणाम होतो, ज्याचा अप्रत्यक्षपणे भारतीय रिफायनर्सवरही परिणाम होतो. पेमेंटमधील अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, दोन्ही देश आपापल्या राष्ट्रीय चलनांच्या वापरास प्रोत्साहन देत आहेत. अहवालानुसार, सध्या सुमारे 96% व्यापार रुपये आणि रूबलमध्ये होत आहे. तथापि, या गैर-डॉलर पेमेंट यंत्रणांच्या दीर्घकालीन स्थिरतेवर दबाव आहे, विशेषतः मोठ्या व्यापार असंतुलनामुळे. भारत आपल्या राष्ट्रीय हितावर आधारित ऊर्जा स्त्रोत वैविध्यपूर्ण करण्याचा अधिकार कायम ठेवतो, परंतु संभाव्य दुय्यम निर्बंध (secondary sanctions) आणि बदलत्या जागतिक व्यापार नियमांमुळे त्याचे पर्याय मर्यादित आहेत.

भारताची वाढती व्यापारी तूट

वरवर पाहता व्यापार वाढला असला तरी, भारत-रशिया आर्थिक भागीदारीमध्ये भारतासाठी एक लक्षणीय व्यापारी तूट आहे. रशियाला होणारी भारतीय निर्यात घटली आहे, जून 2025 मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ती 33% पेक्षा जास्त घसरली आहे. फार्मास्युटिकल्ससारखी प्रमुख भारतीय निर्यात टिकून असली तरी, ती ऊर्जा आयातीच्या खर्चाची भरपाई करू शकत नाही. रशिया भारताचा दुसरा सर्वात मोठा पुरवठादार असला तरी, तो भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी केवळ सुमारे 1.1% आहे, जी अमेरिका आणि चीनसोबतच्या व्यापाराच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. जर तेलाची आयात वगळली, तर भारत-रशियाचा एकूण व्यापार खूपच कमी असेल, हे दर्शवते की सध्याची वाढ मुख्यत्वे व्यवहारांवर आधारित आहे. सवलतीच्या दरात ऊर्जा खरेदीवर अवलंबून राहणे, जरी अल्प मुदतीत आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असले तरी, भारताच्या व्यापक धोरणात्मक हितसंबंधांना पुढे नेण्यात रशियाची भूमिका मर्यादित करते आणि भू-राजकीय परिस्थितीत बदल झाल्यास असुरक्षितता निर्माण करते.

ऊर्जेपलीकडे सहकार्य विस्तार

ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्राच्या पलीकडे सहकार्य वैविध्यपूर्ण करण्यासाठी दोन्ही देश वचनबद्ध आहेत. ते औद्योगिक तंत्रज्ञान, डिजिटल फायनान्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), सायबर सुरक्षा आणि प्रगत उत्पादन (Advanced Manufacturing) यांसारख्या क्षेत्रांचा शोध घेत आहेत. नॉन-टॅरिफ व्यापार अडथळे दूर करण्यासाठी आणि भारत व युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन (EAEU) यांच्यात संभाव्य फ्री ट्रेड एरिया (Free Trade Area) शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. भारत आपल्या ऊर्जा आयातीचे स्रोत 27 देशांवरून 41 देशांपर्यंत वैविध्यपूर्ण करत आहे, ज्यामुळे कोणत्याही एका प्रदेशावरील अवलंबित्व कमी होत आहे, तसेच उत्तर-दक्षिण आंतरराष्ट्रीय वाहतूक कॉरिडॉर (North-South International Transport Corridor) सारख्या पर्यायी वाहतूक मार्गांचाही शोध घेत आहे. भारत आपल्या संरक्षण खरेदीचे (defense procurement) वैविध्यपूर्णीकरण करत आहे आणि आपली धोरणात्मक स्वायत्तता (strategic independence) राखण्यासाठी पाश्चात्त्य आणि पूर्वेकडील राष्ट्रांशी असलेले संबंध संतुलित करत आहे.

दृष्टिकोन आणि भारताचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न

जागतिक अस्थिरतेच्या काळात ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित करणे आणि आर्थिक स्थिरता राखणे ही भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे, ज्यामुळे रशियासोबतचे त्याचे सहकार्य वाढले आहे. तथापि, $100 अब्ज डॉलर्सचे व्यापार लक्ष्य गाठणे हे महत्त्वपूर्ण व्यापार तूट दूर करणे, भारतीय निर्यात वाढवणे आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचे व्यवस्थापन करणे यावर अवलंबून असेल. भारताचे बहुध्रुवीय जगाचे (multipolar world) उद्दिष्ट स्पष्ट आहे, परंतु रशियासोबतचे संबंध आणि पश्चिम देशांशी वाढते संबंध संतुलित करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. हा समतोल साधण्याचा प्रयत्न भारताच्या भविष्यातील परराष्ट्र धोरणाला आणि आर्थिक मार्गाला आकार देईल.