भारत आणि रशिया यांच्यात वाढती व्यापार तूट कमी करण्यावर आणि २०३० पर्यंत **$१०० अब्ज** व्यापाराचे लक्ष्य गाठण्यावर नवी दिल्लीत चर्चा सुरू आहे. INNOPROM प्रदर्शनादरम्यान दोन्ही देशांनी पेमेंटचे अडथळे दूर करणे आणि निकेल, कोकिंग कोल यांसारख्या खनिजांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यावर भर दिला आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि रशियाचे व्यापार मंत्री अँटोन अलिकानोव्ह नवी दिल्लीत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करत आहेत. रशियाकडून होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा आयातीमुळे निर्माण झालेली व्यापार तूट कमी करणे, हा या चर्चेचा मुख्य अजेंडा आहे. भारताकडून औषधनिर्माण (Pharma), कृषी आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील निर्यात वाढवून समतोल साधण्याचा सरकारचा मानस आहे.
उद्योगांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, दोन्ही देशांमधील औद्योगिक एकत्रीकरण (Industrial Integration) ही मोठी बातमी आहे. सध्या व्यापारी व्यवहारांमध्ये थर्ड-पार्टी बँकिंग यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने विलंब होतो. हे टाळण्यासाठी नवीन पेमेंट यंत्रणा विकसित करण्यावर दोन्ही देशांचा भर आहे, ज्यामुळे ट्रान्झॅक्शन खर्च कमी होईल.
खनिजांचा पुरवठा आणि गुंतवणूक (Strategic Minerals)
भारताच्या स्टील उत्पादन आणि इलेक्ट्रिक वाहन बॅटरी निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या निकेल आणि कोकिंग कोलसाठी SAIL आणि NMDC या सरकारी कंपन्या रशियन कंपन्यांशी सहकार्य करत आहेत. स्थानिक पातळीवर खनिजांची उपलब्धता वाढवल्यास भारतीय उद्योगांचा पुरवठा साखळीतील धोका कमी होणार आहे.
आव्हाने कायम
भू-राजकीय निर्बंध आणि तंत्रज्ञानातील दरी ही या करारासमोरील प्रमुख आव्हाने आहेत. कच्च्या खनिजांवर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी मोठी गुंतवणूक आणि तज्ज्ञता यावर येत्या काळात किती वेगाने काम होते, यावरच या भागीदारीचे यश अवलंबून असेल.