भारत सरकारने **₹६०,००० कोटींची** PM-SETU योजना जाहीर केली आहे. याअंतर्गत **१,०००** आयटीआय (ITI) चे आधुनिकीकरण केले जाणार असून, व्यवस्थापनात खासगी कंपन्यांना **५१%** वाटा देऊन तांत्रिक शिक्षण उद्योगांच्या गरजेनुसार सुधारले जाणार आहे.
भारत सरकारने 'प्रधानमंत्री स्किलिंग अँड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आयटीआय' (PM-SETU) नावाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. या ₹६०,००० कोटींच्या महाप्रकल्पाचा मुख्य उद्देश देशातील व्यावसायिक शिक्षण प्रणालीचे पूर्णपणे कायापालट करणे हा आहे. या योजनेत 'हब-अँड-स्पोक' मॉडेलचा वापर करून २०० मुख्य हब आणि ८०० स्पोक आयटीआय केंद्रांचे आधुनिकीकरण केले जाईल, जेणेकरून ते आधुनिक मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एनर्जी सेक्टरच्या गरजा पूर्ण करू शकतील.
खासगी क्षेत्राचे वाढते नियंत्रण
या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे आयटीआयच्या व्यवस्थापनात खासगी क्षेत्राला सहभागी करून घेणे. यासाठी विशेष 'स्पेशल पर्पज व्हेईकल्स' (SPV) तयार केले जातील, ज्यात उद्योगांना ५१% नियंत्रणाचा हिस्सा मिळेल. यामुळे अभ्यासक्रम डिझाइन करणे, तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे आणि पायाभूत सुविधा सुधारणे यावर कंपन्या थेट लक्ष केंद्रित करू शकतील. याचा मुख्य हेतू विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता प्रत्यक्ष उद्योगांना लागणारे कौशल्य प्रदान करणे हा आहे.
निधी आणि सीएसआर (CSR) सहभाग
या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मोठा निधी मिळणार असला तरी, उद्योगांना देखील १७% गुंतवणूक करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, ही गुंतवणूक कंपन्यांना त्यांच्या सीएसआर (CSR) फंडातून दाखवता येणार आहे. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या स्वतःच्या टॅलेंट पाइपलाइनमध्ये गुंतवणूक करण्याची एक उत्तम संधी मिळाली आहे.
अंमलबजावणीतील आव्हाने
प्रकल्प दिसायला जरी भव्य असला तरी, याच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने आहेत. SPV तयार करण्यातील विलंब, केंद्र-राज्य समन्वयाचा अभाव आणि सरकारी नोकरशाहीमुळे प्रकल्पाच्या वेगावर परिणाम होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, खासगी कंपन्यांचा दीर्घकालीन सहभाग या योजनेच्या यशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात SPV तयार होण्याची गती आणि राष्ट्रीय स्तरावरील अंमलबजावणीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.