भारताच्या रस्ते बांधणीच्या वेगाला लगाम बसणार आहे. नवीन प्रकल्पांची घोषणा कमी झाल्यामुळे FY27 पर्यंत हा वेग घसरून **21 किमी प्रति दिवस** होण्याची भीती आहे, ज्याचा थेट परिणाम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या शेअर्सवर होऊ शकतो.
देशातील रस्ते बांधणीच्या कामाचा वेग आता एका 'कूलिंग फेज'मध्ये प्रवेश करत आहे. एकेकाळी 36.8 किमी प्रति दिवस इतका उच्चांकी वेग गाठल्यानंतर, आता FY27 पर्यंत हा वेग 21 किमी प्रति दिवस इतका खाली येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. FY26 साठी हा आकडा 25 किमी असेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे.
प्रकल्पांच्या संख्येत घट
CareEdge Ratings च्या अहवालानुसार, या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारकडून नवीन प्रकल्पांच्या मंजुरीमध्ये झालेली घट. FY22 मध्ये 12,731 किमी रस्त्यांचे कंत्राट देण्यात आले होते, मात्र FY26 पर्यंत हे प्रमाण 7,000 किमीच्या आसपास येण्याची शक्यता आहे. यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकवर दबाव येऊ शकतो.
इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांसाठी काय अर्थ?
NHAI वर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांसाठी हा एक संघर्षाचा काळ असू शकतो. मात्र, ज्या कंपन्यांकडे राज्यस्तरीय प्रकल्पांचे मजबूत पोर्टफोलिओ आहेत, त्यांना या स्थितीतही संधी मिळू शकते. आता कंपन्या आपले लक्ष 'अॅसेट मॉनिटायझेशन' (Asset Monetization) कडे वळवत आहेत, ज्यामध्ये TOT मॉडेल्स आणि InvITs सारख्या पर्यायांचा समावेश आहे.
आव्हाने कायम
केवळ नवीन प्रकल्प कमी होणे हेच नाही, तर जमिनीचे अधिग्रहण (Land Acquisition) आणि सरकारी मंजुरी मिळवण्यात येणारे अडथळे यामुळे कामाचा वेग मंदावतो. यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होऊन त्यांच्या नेट प्रॉफिटवर (Net Profit) परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकची स्थिती आणि कर्ज कमी करण्याच्या क्षमतेवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.