भारतातील तांदळाचा बफर स्टॉक (Buffer Stock) जपून ठेवण्याचा खर्च FY25 मध्ये तब्बल ₹10,171 कोटींवर पोहोचला आहे. गेल्या पाच वर्षांत हा खर्च तिप्पट झाला असून, यामुळे सरकारवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. यासोबतच, सरकारची ओपन-एंडेड प्रोक्युरमेंट पॉलिसी (Open-ended Procurement Policy) आणि अन्नधान्य व्यवस्थापनासमोरील आव्हानेही समोर आली आहेत.
तांदळाच्या बफर स्टॉकचा खर्च का वाढला?
FY25 या आर्थिक वर्षात भारतातील तांदळाचा बफर स्टॉक (Buffer Stock) सांभाळण्याचा खर्च ₹10,171.71 कोटींवर पोहोचला आहे. हा आकडा FY21 मध्ये असलेल्या ₹3,143.89 कोटींच्या तुलनेत तब्बल तिप्पट आहे. याचा अर्थ, गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रीय तिजोरीवरचा बोजा प्रचंड वाढला आहे.
या वाढलेल्या खर्चात अन्नधान्य साठवणूक, विमा आणि व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. यामागे सरकारची 'ओपन-एंडेड प्रोक्युरमेंट पॉलिसी' हे मुख्य कारण आहे. या पॉलिसी अंतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकार आपल्या एजन्सीजमार्फत शेतकऱ्यांकडून येणारा संपूर्ण तांदूळ किमान आधारभूत किंमतीला (MSP) खरेदी करतात. शेतकऱ्यांना आधार मिळावा हा यामागे उद्देश असला तरी, अनेकदा कल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त धान्य खरेदी केले जाते.
अतिरिक्त साठवणुकीचे आव्हान
1 जुलै 2026 पर्यंत, सरकारी खजिन्यात 403.11 लाख मेट्रिक टन तांदूळ उपलब्ध होता. हा साठा निर्धारित बफर नॉर्म्स (135.40 लाख टन) पेक्षा जवळपास तिप्पट आहे. यामुळे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला (FCI) प्रचंड अतिरिक्त धान्य साठवण्यासाठी जागा आणि भांडवलाची गरज भासत आहे, ज्यामुळे साठवणुकीचा आणि हाताळणीचा खर्च दरवर्षी वाढत आहे.
गुंतवणूकदार आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी काय अर्थ?
एका गुंतवणूकदाराच्या आणि मॅक्रो-इकोनॉमिक (Macro-economic) दृष्टिकोनातून, हा वाढता खर्च एक महत्त्वाचा 'मॉनिटरेबल' (Monitorable) आहे. जरी हा विषय थेट सरकारी आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित असला तरी, याचा परिणाम कृषी-व्यवसाय (Agri-business) आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रावर (Food Processing Sector) होण्याची शक्यता आहे. धान्य पुरवठा साखळीवर अवलंबून असलेल्या कंपन्या सरकारी खरेदीचे प्रमाण, निर्यात धोरणे आणि धान्याच्या वापराच्या पद्धतींवर लक्ष ठेवून असतात, कारण याचा स्थानिक बाजारपेठेतील किंमती आणि उपलब्धतेवर परिणाम होतो.
अतिरिक्त धान्याचा वापर आणि धोके
या प्रचंड अतिरिक्त साठ्याचा वापर करण्यासाठी, सरकारने तांदळाचा वापर इथेनॉल उत्पादनासाठी (Ethanol Production) वाढवला आहे. 2025-26 हंगामासाठी 52 लाख टनांहून अधिक तांदूळ इथेनॉलसाठी वापरण्यात आला आहे. मात्र, या उपायातही काही अडचणी येत आहेत, जसे की धान्याचा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी.
दीर्घकाळ साठवणुकीमुळे धान्याची गुणवत्ता कमी होणे, धान्य वाया जाणे आणि लॉजिस्टिकमधील अकार्यक्षमता यांसारखे धोके अजूनही आहेत. यामुळे एकूण खर्चात भर पडत आहे.
भविष्यातील दिशा
बाजार विश्लेषक आणि धोरणकर्ते या आकडेवारीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत, कारण यातून कृषी धोरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असते. जर सरकारने ओपन-एंडेड प्रोक्युरमेंट मॉडेलमध्ये बदल केला किंवा अतिरिक्त धान्याच्या वापराचे मार्ग बदलले (जसे की निर्यात वाढवणे किंवा इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य वाढवणे), तर तांदूळ आणि संबंधित वस्तूंच्या बाजारपेठेत मोठे बदल होऊ शकतात. भविष्यात, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न MSP द्वारे वाढवणे आणि अतिरिक्त साठवणुकीचा आर्थिक भार कमी करणे, या दोन्ही गरजांमध्ये सरकार कसे संतुलन साधते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.