परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी भारत सरकार आपल्या Bilateral Investment Treaty धोरणात मोठा बदल करत आहे. नवीन आराखड्यामुळे गुंतवणूकदारांना कायदेशीर वाद मिटवण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होऊन कर प्रणालीमध्ये अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकीसाठी नवा पायंडा
भारत सरकारकडून Bilateral Investment Treaty (BIT) च्या आराखड्यात मोठी सुधारणा करण्यात येत आहे. याचा थेट फायदा परदेशी गुंतवणूकदारांना (FDI) मिळणार असून, जागतिक मानकांनुसार करार करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सध्या हा प्रस्ताव कॅबिनेट सेक्रेटरीएटच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून, यामुळे ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा सारख्या देशांसोबतचे करार मार्गी लागण्यास मदत होईल.
५ वर्षांचा नियम बदलणार का?
२०१६ च्या धोरणानुसार, कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे जाण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांना भारतात ५ वर्षांपर्यंत स्थानिक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक होते. हा कालावधी परदेशी कंपन्यांसाठी मोठा अडथळा ठरत होता. आता नवीन आराखड्यात हा कालावधी कमी करून १ ते २ वर्षांपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळेल.
टॅक्सेशन आणि धोरणात्मक स्पष्टता
कर प्रणाली (Taxation) हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. सरकारला आपल्या सार्वभौम अधिकारांचे रक्षण करायचे आहे, परंतु त्याच वेळी परदेशी कंपन्यांना धोरणांमधील अनिश्चिततेची भीती वाटते. नवीन नियमांमुळे ही भीती कमी होऊन, गुंतवणूकदारांना एक सुरक्षित वातावरण मिळण्याची अपेक्षा आहे. औद्योगिक वाढीसाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असून, लवकरच यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.