Deep-tech स्टार्टअप्ससाठी भारताने आपल्या फंडिंग धोरणात बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. सॉफ्टवेअर कंपन्यांसारखे मोजमाप येथे लागू होत नसल्याने, दीर्घकालीन संशोधनाला महत्त्व देण्यासाठी सरकार नवीन नियमावलीवर काम करत आहे.
जुनी पद्धत बदलणार
सध्याच्या काळात भारत सरकार आपल्या 'डीप-टेक' स्टार्टअप्सच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याच्या विचारात आहे. पारंपारिक सॉफ्टवेअर कंपन्यांचे मोजमाप हे त्यांच्या तिमाही महसूल किंवा वाढीवरून केले जाते, परंतु सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कॉम्प्युटिंग किंवा बायोटेक सारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना उत्पादनापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक वर्षांचे संशोधन करावे लागते. अशा स्टार्टअप्सना जुन्याच निकषांवर जोखणे चुकीचे ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सरकारची मोठी गुंतवणूक
या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने ₹१ लाख कोटींची 'Research, Development and Innovation' योजना सुरू केली आहे, जी ६ वर्षांच्या कालावधीसाठी उच्च-जोखीम असलेल्या प्रकल्पांना मदत करेल. याशिवाय, 'Technology Development Board' द्वारे १५ वर्षांपर्यंतच्या परतफेडीच्या मुदतीसह तारणमुक्त कर्जे (Collateral-free loans) दिली जात आहेत. ही धोरणे 'पेशंट कॅपिटल' (Patient Capital) या संकल्पनेला बळ देणारी आहेत.
पारदर्शकता आणि नियमावली
'Startup India Fund of Funds 2.0' अंतर्गत बाजारात मोठी भांडवल गुंतवणूक होत असताना, संस्थात्मक भ्रष्टाचार किंवा ओळखीच्या लोकांच्या शिफारसी टाळण्यासाठी कडक धोरणे आखली जात आहेत. आता मूल्यमापन करणाऱ्यांना (Evaluators) त्यांचे सल्लागार पद किंवा मागील गुंतवणुकीची माहिती उघड करणे अनिवार्य असणार आहे.
तसेच, मूल्यमापन पॅनेलमध्ये वारंवार बदल करून एकाच गटाचे वर्चस्व रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तांत्रिक व्यवहार्यता (Technical feasibility) तपासण्यासाठी वैज्ञानिक आणि व्यावसायिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी गुंतवणूक तज्ज्ञ, अशा प्रकारे ही प्रक्रिया विभागली जाईल. यामुळे गुंतवणूक ही वैयक्तिक ओळखीपेक्षा डेटावर आधारित असेल, याची खात्री सरकारला करायची आहे.