भारताची परकीय गुंतवणुकीकडे पाहण्याची दृष्टी बदलत आहे. देशांतर्गत विकासासाठी विदेशी भांडवलाची गरज असतानाच, नियामक संस्था आता ऑफशोअर गुंतवणुकीवर कडक लक्ष ठेवून आहेत. यामुळे भारतीय शेअर बाजारातील परकीय हिस्सा **१५ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर म्हणजेच १७%** वर आला आहे.
दशकांपासून असे मानले जात होते की, भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेला विकासासाठी परकीय भांडवलाची नितांत गरज आहे. मात्र, आता हे समीकरण बदलताना दिसत आहे. सरकार एका बाजूला परकीय भांडवल आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला RBI आणि SEBI द्वारे पारदर्शकता आणण्यासाठी कडक पावले उचलली जात आहेत.\n\n### बाजारातील सध्याची स्थिती\nआकडेवारीवर नजर टाकल्यास, भारतीय शेअर्समधील परकीय मालकी (Foreign Ownership) १७% च्या जवळ आली आहे. सप्टेंबर २०२४ ते जून २०२६ या काळात सातत्याने झालेली विक्री पाहता, हा आकडा गेल्या १५ वर्षांतील सर्वात कमी स्तर आहे. आता भारतीय अर्थव्यवस्था बाहेरील भांडवलापेक्षा स्वतःच्या देशांतर्गत बचतीवर (Domestic Savings) अधिक अवलंबून राहू लागली आहे, जे एका अर्थाने सकारात्मक चित्र आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलले?\nकंपन्यांना आता क्रॉस-बॉर्डर गुंतवणुकीसाठी अधिक कडक नियमांचे पालन करावे लागत आहे. विशेषतः पारदर्शकता नसलेल्या स्ट्रक्चर्सवर सरकारचे बारीक लक्ष आहे. गुंतवणूकदारांनी आता केवळ परकीय प्रवाहावर अवलंबून न राहता, भविष्यातील FDI नियमांकडे आणि सरकारी धोरणांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. या धोरणांमुळे बाजारातील लिक्विडिटी आणि शेअरच्या व्हॅल्युएशनवर थेट परिणाम होऊ शकतो.