भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार V. Anantha Nageswaran यांनी हायपरस्केल डेटा सेंटर्सना दिल्या जाणाऱ्या अवास्तव सरकारी अनुदानांबाबत इशारा दिला आहे. संभाव्य आर्थिक संकट टाळण्यासाठी Niti Aayog आता नवीन नियमावली आणत आहे.
देशातील विविध राज्य सरकारे हायपरस्केल डेटा सेंटर्सना आकर्षित करण्यासाठी वीज दर आणि जमिनीच्या किमतीत मोठ्या सवलती देत आहेत. मात्र, या धोरणांमुळे भविष्यात सरकारी तिजोरीवर आणि वीज ग्रीड्सवर मोठा ताण येऊ शकतो, अशी भीती V. Anantha Nageswaran यांनी व्यक्त केली आहे. केवळ गुंतवणुकीच्या घोषणांचा पाठलाग करण्यापेक्षा प्रकल्पांची शाश्वतता तपासणे आवश्यक आहे.
संरचनात्मक धोके आणि पायाभूत सुविधांचा ताण
डेटा सेंटर उद्योगाचे मॉडेल पाहता, तेथील हाय-टेक हार्डवेअरचे आयुष्य साधारणपणे ६ वर्षे असते. अनेक कंपन्या अल्पकालीन करारांवर काम करतात, तर सरकार मात्र दीर्घकालीन सवलती देते. जर एखादी कंपनी आपला प्रकल्प हलवते किंवा कराराचे उल्लंघन करते, तर त्याचे मोठे आर्थिक नुकसान स्थानिक बँका आणि वीज कंपन्यांना सहन करावे लागते. तसेच, या केंद्रांमध्ये रोजगाराची निर्मिती अपेक्षेपेक्षा कमी होत असल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मर्यादित फायदा मिळतो.
Niti Aayog ची नवीन नियमावली
या जोखमी कमी करण्यासाठी Niti Aayog ने एक नवीन मूल्यमापन आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये राज्यांना केवळ गुंतवणुकीच्या आकड्यांवर लक्ष न देता, प्रकल्पांची प्रत्यक्ष तयारी, जसे की पाणी आणि वीज उपलब्धता, याला प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे. आता अनुदाने ही केवळ ठोस निकालांशी (Verified Outcomes) जोडली जातील, जेणेकरून करदात्यांच्या पैशांचा योग्य वापर होईल.
उद्योगासमोरील पुढील दिशा
गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी आता नियमावली बदलणार आहे. भविष्यातील करारांमध्ये 'मिनिमम ऑफटेक गॅरंटी' आणि 'कॉस्ट-रिफ्लेक्टिव्ह टॅरिफ्स'चा समावेश असण्याची शक्यता आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे डेटा सेंटर डेव्हलपर्सना आता केवळ अनुदानावर अवलंबून न राहता, आर्थिक शिस्तीवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.