भारताने आपल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांमध्ये (BITs) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. परदेशी कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे जाण्यापूर्वी भारतीय न्यायालयांमध्ये दाद मागणे अनिवार्य ठेवण्यात आले आहे. ही प्रतीक्षा कालावधी ५ वर्षांवरून २ वर्षांवर आणण्याचा विचार सरकार करत आहे.
भारत सरकारने परकीय गुंतवणूक वादांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे (International Arbitration) जाण्यापूर्वी, परदेशी कंपन्यांना भारतीय न्यायालयांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. हे धोरण द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांचा (Bilateral Investment Treaties) मुख्य भाग आहे.
कालावधीत बदल होण्याची शक्यता
सध्याच्या नियमांनुसार, परदेशी कंपन्यांना ५ वर्षांचा कालावधी वाट पाहावी लागते. मात्र, सरकार या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी हा कालावधी २ वर्षांपर्यंत खाली आणण्याच्या प्रस्तावावर काम करत आहे. यामुळे कंपन्यांचा वेळ आणि खर्च वाचण्यास मदत होऊ शकते.
टॅक्स वादावर ठाम भूमिका
कर संबंधित वाद (Tax Disputes) कोणत्याही परिस्थितीत गुंतवणूक संरक्षण करारांतर्गत येणार नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे देशाच्या कर धोरणांवर सरकारचे सार्वभौम नियंत्रण कायम राहणार आहे.
पार्श्वभूमी आणि गुंतवणूकदारांसाठी संदेश
Cairn Energy आणि Vodafone सारख्या हाय-प्रोफाइल केसेस पाहता, भारताने आपली कायदेशीर चौकट अधिक भक्कम केली आहे. पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि दूरसंचार क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आता भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या प्रक्रियेचा आदर करूनच कायदेशीर वाद सोडवावे लागणार आहेत. हे धोरण परदेशी भांडवलाच्या जोखमीचे गणित बदलणारे ठरेल.