देशातील १६६ प्रमुख धरणांमधील पाणीसाठा सध्या ६८% वर पोहोचला आहे. मात्र, मान्सूनमध्ये १३% पावसाची तूट असल्याने हा साठा ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा कमी आहे, ज्यामुळे रब्बी हंगाम, वीज निर्मिती आणि महागाईवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सेंट्रल वॉटर कमिशनच्या (CWC) ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील १६६ प्रमुख धरणांमध्ये एकूण क्षमतेच्या ६८% पाणीसाठा शिल्लक आहे. हंगाम सुरू झाल्यापासून ही सुधारणा असली, तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा १८% नी कमी आहे आणि १० वर्षांच्या सरासरीपेक्षाही खाली आहे. जून ते ऑगस्टच्या शेवटपर्यंत पावसातील १३% तूट हे याचे मुख्य कारण मानले जात आहे.
शेती आणि महागाईवर परिणाम
पाणीसाठ्याची ही पातळी रब्बी पिकांच्या पेरणीसाठी चिंतेची बाब आहे. सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता भासल्यास पिकांचे उत्पादन घटू शकते, ज्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढून महागाईचा (Food Inflation) धोका निर्माण होईल. याचा थेट फटका ग्रामीण मागणीवर आधारित कंपन्यांना, विशेषतः फर्टिलायझर, ट्रॅक्टर आणि FMCG सेक्टरला बसू शकतो.
वीज क्षेत्रावरील संकट
पाणीसाठ्याचा परिणाम केवळ शेतीवरच नाही, तर वीज निर्मितीवरही होतो. भारताची हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवरवर मोठी भिस्त आहे, त्यामुळे पाणी कमी असल्यास वीज उत्पादनात घट होऊन उद्योगांचा खर्च वाढू शकतो. विशेषतः दक्षिण आणि पूर्व भारतात पावसाची तूट सर्वाधिक असल्याने या भागांत परिस्थिती अधिक गंभीर आहे.
पुढील धोके
वर्षाच्या उर्वरित काळात 'एल निनो' (El Niño) सक्रिय होण्याची भीती हवामान तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे, ज्यामुळे पाण्याची टंचाई अधिक गडद होऊ शकते. गुंतवणूकदारांनी आता रब्बी पेरणीची प्रगती, खाद्य महागाईचा दर आणि हायड्रो पॉवर आउटपुटच्या डेटावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.