देशातील प्रमुख धरणांमधील पाणीसाठा **६८.६%** वर खाली आला आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये ही स्थिती **४५%** च्या खाली गेल्याने हायड्रोपॉवर, शेती आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
सेंट्रल वॉटर कमिशनच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतातील १७८ प्रमुख जलाशयांमध्ये एकूण १२६.७ अब्ज घनमीटर पाणी शिल्लक आहे, जे त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या ६८.६% इतके आहे. राष्ट्रीय स्तरावर स्थिती स्थिर असली, तरी प्रादेशिक पातळीवर मोठी तफावत दिसून येत आहे. पश्चिम आणि मध्य भारतातील धरणांमध्ये ८०% पेक्षा जास्त पाणीसाठा असताना, दक्षिण भारतात मात्र जलसंकट गडद झाले असून साठा ४५% च्या खाली घसरला आहे.
उद्योगांवर परिणाम काय?
आंध्र प्रदेशातील सोमासिला आणि कंडलेरू, तर तामिळनाडूतील मेट्टूर, वैगाई आणि अलियार धरणांमधील पाणी पातळी चिंताजनक आहे. यामुळे खालील क्षेत्रांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे:
- हायड्रोपॉवर: दक्षिण ग्रीडमधील वीज निर्मितीवर मर्यादा येऊ शकतात.
- कृषी आणि FMCG: सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता भासल्यास पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होऊन कच्च्या मालाचे दर वाढू शकतात.
- मॅन्युफॅक्चरिंग: पाणी-केंद्रित उद्योगांना स्थानिक प्रशासनाकडून पाणी वापरावर निर्बंधांचा सामना करावा लागू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर होऊ शकतो.
मान्सूनवर लक्ष
आता सर्व मदार ईशान्य मान्सूनवर (North-East Monsoon) आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये पाऊस झाल्यास जलसाठा पूर्ववत होण्यास मदत होईल. गुंतवणूकदारांनी सेंट्रल वॉटर कमिशनच्या साप्ताहिक अहवालावर आणि मान्सूनच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.