भारतातील प्रमुख जलाशयांमधील पाणीसाठा आता **७१.८४ टक्क्यांवर** घसरला आहे. सरासरीपेक्षा कमी पावसामुळे निर्माण झालेल्या या टंचाईचा मोठा फटका आगामी रब्बी हंगामाला बसणार असून, वाढती महागाई आणि ग्रामीण मागणीतील घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.
ऑक्टोबर २०२६ च्या सुरुवातीला मिळालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील जलाशयांची स्थिती चिंताजनक आहे. सरासरीच्या तुलनेत मान्सूनमध्ये १२ टक्क्यांची घट झाल्यामुळे पाणीसाठा ७१.८४ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. विशेषतः दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये पाणी टंचाईची स्थिती गंभीर आहे.\n\n### महाराष्ट्रात दुष्काळाची सावली\nपरिस्थिती हाताळण्यासाठी महाराष्ट्राने २६५ तहसीलमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून, १६ ऑक्टोबरपासून अनावश्यक पाणी वापरावर १० टक्क्यांची कपात लागू केली आहे. जमिनीतील ओलावा कमी झाल्यामुळे रब्बी पिकांच्या उत्पादनावर अनिश्चिततेचे ढग निर्माण झाले आहेत.\n\n### ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम\nया टंचाईचा थेट परिणाम ग्रामीण मागणीवर होणार आहे. ट्रॅक्टर, दुचाकी, खते आणि एफएमसीजी (FMCG) कंपन्यांसाठी हा मोठा धक्का ठरू शकतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे त्यांचा खर्च कमी होईल, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या विक्रीवर (Volume Growth) दिसून येईल.\n\n### महागाई आणि उद्योगांवर दबाव\nधान्य आणि कडधान्यांच्या उत्पादनात घट झाल्यास अन्नधान्य महागाई (Food Inflation) वाढण्याची भीती आहे. दुसरीकडे, जलविद्युत प्रकल्पांची उत्पादन क्षमता कमी झाल्याने औष्णिक वीज निर्मितीवर अवलंबून राहावे लागेल, ज्यामुळे औद्योगिक वीज दर वाढून कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते. बँकिंग क्षेत्रातील कृषी कर्ज पोर्टफोलिओवरही एनपीएचा (NPA) दबाव वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
