भारत सरकारने २०१६ च्या इन्व्हेस्टमेंट ट्रीटी फ्रेमवर्कमध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन आणि लवचिक नियमावलीमुळे आंतरराष्ट्रीय लवादाचे (Arbitration) मार्ग सुलभ होणार असून परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकार आता Bilateral Investment Treaty (BIT) साठी एक नवीन आणि अधिक लवचिक मसुदा (Template) आणण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या मसुद्याला कॅबिनेटची मंजुरी मिळणे बाकी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. २०१६ च्या जुन्या नियमावलीमुळे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात काम करताना अडचणी येत होत्या, त्यामुळे हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.\n\n### ५ वर्षांची अट शिथिल होणार?\n\n२०१६ च्या मॉडेलमध्ये 'exhaustion of local remedies' नावाची एक क्लिष्ट अट होती. यामुळे परदेशी कंपन्यांना कोणत्याही वादासाठी स्थानिक न्यायालयांत ५ वर्षे वाट पाहावी लागत होती, त्यानंतरच ते आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे जाऊ शकत होते. या विलंबामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी होती. नवीन नियमावलीमुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.\n\n### गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?\n\nभारत सरकारने अलीकडेच UAE, ओमान, उझबेकिस्तान आणि इस्रायलसोबत अधिक लवचिक करार केले आहेत. आता नवीन स्टँडर्ड टेम्पलेटद्वारे सरकार २०२६ च्या अखेरीस किमान तीन मोठे गुंतवणूक करार पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. सध्या कॅनडा आणि रशियासोबतही यावर चर्चा सुरू आहे.\n\n२०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत भारतात $१२ अब्ज इतकी थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) झाली होती. नवीन नियमांमुळे कायदेशीर वातावरण अधिक स्थिर होईल, ज्याचा थेट सकारात्मक परिणाम आगामी काळात FDI च्या आकड्यांवर दिसून येऊ शकतो. मात्र, सरकारला देशाचे सार्वभौमत्व आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण यांचा समतोल कसा राखता येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.