ई-कॉमर्स निर्यातीला नवी दिशा
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) यांसारख्या नियामक संस्थांनी ई-कॉमर्स निर्यातीचे नियम अधिक सुलभ केले आहेत. याचा मुख्य उद्देश भारतीय लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs), कलाकारांना आणि थेट ग्राहकांना विक्री करणाऱ्या ब्रँड्सना जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे. या बदलांमुळे लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी होईल आणि भारतीय उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात अधिक सहजपणे पोहोचू शकतील.
काय आहेत प्रमुख बदल?
सर्वात मोठा बदल म्हणजे कुरिअरद्वारे पाठवल्या जाणाऱ्या मालावरील ₹10 लाखांची मूल्य मर्यादा हटवणे. यामुळे आता महागड्या वस्तू जसे की रत्न, दागिने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रीमियम कपड्यांसारख्या उच्च मूल्याच्या वस्तू देखील कुरिअरने सहजपणे निर्यात करता येतील. पूर्वी या वस्तू पाठवण्यासाठी पारंपरिक आणि अधिक खर्चिक शिपिंग पद्धती वापराव्या लागत होत्या. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर न स्वीकारल्या गेलेल्या किंवा परत आलेल्या पार्सल्सना मूळ ठिकाणी परत पाठवण्याची प्रक्रिया 15 दिवसांनंतर सुलभ केली जाईल. यामुळे टर्मिनलवरील गर्दी कमी होईल आणि मालवाहतूक वेगवान होईल. तसेच, एक्स-पोर्ट कार्गो क्लिअरन्स सिस्टम (ECCS) द्वारे धोका-आधारित दृष्टिकोन (risk-based approach) वापरला जाईल, ज्यामुळे प्रत्येक पॅकेज तपासण्याऐवजी वेळेची बचत होईल.
भारताची जागतिक ई-कॉमर्स निर्यात वाढवण्याची महत्त्वाकांक्षा
भारत सरकार 2030 पर्यंत ई-कॉमर्स निर्यातीतून $200 ते $300 अब्ज डॉलर्सची कमाई करण्याचे लक्ष्य ठेवून आहे. सध्या FY23 मध्ये ही आकडेवारी अंदाजे $4 ते $5 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. चीनने ($250 अब्ज 2023 मध्ये) आणि सिंगापूरसारख्या देशांनी प्रगत प्रणालींचा वापर करून ई-कॉमर्स निर्यातीत मोठे यश मिळवले आहे. भारतही याच मार्गावर चालत आहे. भारतीय लॉजिस्टिक्स मार्केटचे मूल्य $320 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असून ते वेगाने वाढत आहे. डिजिटल इंडिया आणि पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला या नियमांमुळे आणखी बळ मिळेल.
अंमलबजावणीतील आव्हाने
या मोठ्या बदलांची यशस्वी अंमलबजावणी कस्टम्स (Customs) विभागावर अवलंबून असेल. नवीन नियमांमुळे उच्च मूल्याच्या शिपमेंट्स वाढल्यास, अचूक कागदपत्रे, योग्य मूल्यांकन आणि नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. निर्यातदारांना विविध देशांतील कागदपत्रांचे नियम, बदलणारे कायदे आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे यासारख्या आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे, उत्पादनांचे योग्य कोड्स आणि नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे ठरेल.
भविष्यातील संधी
हे बदल भारतीय निर्यातदारांसाठी, विशेषतः MSMEs साठी, एक मोठी संधी आहेत. या सुधारणांमुळे लॉजिस्टिक्स आणि नियमांमधील अडथळे कमी होतील आणि भारतीय विक्रेते जागतिक बाजारात अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करू शकतील. यामुळे भारताचे ई-कॉमर्स निर्यातीचे मोठे लक्ष्य गाठणे शक्य होईल.