FY27 साठी भारताचे ४.३% फिस्कल डेफिसिटचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने देश यशस्वी वाटचाल करत आहे. पहिल्या सहा महिन्यात डेफिसिटचा आकडा लक्ष्याच्या ४२.१% राहिला असून, कॉर्पोरेट टॅक्समधील वाढीने बजेटला मोठा आधार दिला आहे.
भारत सरकार FY27 साठी निर्धारित केलेल्या ४.३% फिस्कल डेफिसिटच्या (Fiscal Deficit) लक्ष्याकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. 'कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स'च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या सहा महिन्यांत वित्तीय तूट ₹७.१४ लाख कोटी इतकी नोंदवण्यात आली आहे. हे प्रमाण वार्षिक लक्ष्याच्या ४२.१% आहे, जे सरकारची आर्थिक स्थिती अपेक्षेप्रमाणे असल्याचे दर्शवते.
कॉर्पोरेट टॅक्सची साथ
या कामगिरीत कॉर्पोरेट टॅक्स कलेक्शनने मोठी भूमिका बजावली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यामध्ये सुमारे २२% ची जबरदस्त वाढ झाली आहे, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीला मोठा हातभार लागला आहे. इतर उत्पन्नातील चढ-उतार असूनही, या वाढीव टॅक्स कलेक्शनमुळे सरकार बजेट सांभाळण्यात यशस्वी ठरले आहे.
आव्हाने आणि रिस्क
मात्र, हे लक्ष्य गाठण्याच्या प्रवासात जागतिक कमोडिटी मार्केटमधील अस्थिरता हे मोठे आव्हान आहे. इंधनाच्या किमती वाढल्यास, सरकारला दोन आघाड्यांवर फटका बसू शकतो. पहिला म्हणजे खतांवरील सबसिडीचा खर्च वाढणे आणि दुसरे म्हणजे इंधन अबकारी शुल्कात कपात करण्याची मागणी झाल्यास महसुलात होणारी घट.
या रिस्कला मॅनेज करण्यासाठी सरकार 'एक्सपेंडिचर रिप्रायोरिटायझेशन' (Expenditure Reprioritization) धोरण वापरत आहे. म्हणजेच पायाभूत सुविधांवरील खर्च कायम ठेवून इतर अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण मिळवले जात आहे. Goldman Sachs सारख्या जागतिक संस्थांनी सरकारच्या या शिस्तबद्ध धोरणाचे कौतुक केले असून, आगामी काळात जागतिक ऊर्जा दर आणि सबसिडीचा खर्च हे घटक मार्केटसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.