भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील नवीन गुंतवणुकीच्या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशनसाठी लागणारा कायदेशीर कालावधी ५ वर्षांवरून **२ वर्षांवर** आणण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे Saudi Aramco आणि BPCL, ONGC मधील मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.
भारत सरकारने आपल्या गुंतवणूक धोरणात मोठे बदल करत सौदी अरेबियासोबत नवीन द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BIT) अंतिम केला आहे. या करारानुसार, कोणत्याही गुंतवणुकीच्या वादाच्या प्रकरणात विदेशी गुंतवणूकदारांना आता केवळ २ वर्षे स्थानिक कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा लागेल. पूर्वी हा कालावधी ५ वर्षांचा होता, ज्यामुळे गुंतवणुकीत विलंब होत असे. ही सवलत देऊन सरकारने परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी लवचिक पवित्रा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील धोरणात्मक भागीदारी
या धोरणात्मक बदलाचा मुख्य उद्देश ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्प मार्गी लावणे हा आहे. Saudi Aramco कडून भारतातील रिफायनरी प्रकल्पांमध्ये सुमारे २६% हिस्सा घेण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये BPCL आणि ONGC सारख्या सरकारी कंपन्यांचा सहभाग आहे. दीर्घ कायदेशीर प्रक्रिया हे मोठ्या गुंतवणुकीतील मोठे अडथळे मानले जात होते, जे आता कमी करण्यात आले आहे.
गुंतवणुकीच्या चौकटीचा विस्तार
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकार कॅनडा आणि रशियासारख्या देशांशीही अशाच प्रकारचे संरक्षण करार करण्याच्या तयारीत आहे. या वर्षाच्या अखेरीस अनेक मोठे करार पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तसेच, सरकार आपली 'Model BIT' फ्रेमवर्क अपडेट करत आहे, जेणेकरून परदेशी गुंतवणूकदारांना सुरक्षा मिळण्यासोबतच देशाची धोरणात्मक स्वायत्तताही कायम राहील.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
हा करार व्यवसायासाठी सकारात्मक असला तरी, BPCL आणि ONGC मधील प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. प्रकल्पाचे अर्थसहाय्य आणि फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हे महत्त्वाचे टप्पे अजूनही पार करायचे आहेत. याव्यतिरिक्त, कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमतीतील चढ-उतार आणि भू-राजकीय स्थितीचा परिणाम या कंपन्यांच्या शेअर्सवर होऊ शकतो, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे.