अमेरिकेच्या नवीन कायद्यानुसार रशियन तेलावर १००% टॅरिफ लागू करण्याची शक्यता असतानाही, भारताने आपली ऊर्जा आयात धोरणे कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, देशांतर्गत इंधन दरातील स्थिरता आणि रिफायनरीची कार्यक्षमता राखणे सरकारची प्राथमिकता आहे.
ऊर्जा सुरक्षेवर ठाम भूमिका
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, रशियन ऊर्जा आयातीवर अमेरिकेने १००% पर्यंत टॅरिफ लादण्याचे नवीन कायदे आणले असले, तरी भारताचे धोरण बदलणार नाही. १.४ अब्ज लोकसंख्येच्या देशात इंधनाचा पुरवठा स्वस्त आणि अखंड ठेवणे ही भारताची सर्वात मोठी गरज आहे. त्यामुळे जागतिक दबावापुढे न झुकता भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले आहे.
रिफायनरीसाठी रशियन तेल का महत्त्वाचे?
भारताच्या बहुतांश रिफायनरींची रचना 'मीडियम-डेन्सिटी' आणि 'सौर क्रूड'वर प्रक्रिया करण्यासाठी करण्यात आली आहे. जर अचानक पुरवठादार बदलले, तर रिफायनरींच्या तांत्रिक सेटअपमध्ये बदल करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागेल, ज्याचा थेट परिणाम रिफायनिंग मार्जिनवर होईल. अर्थमंत्र्यांच्या मते, सध्याच्या पुरवठा साखळीत बदल केल्यास इंधन दरवाढीचा फटका थेट ग्राहकांना बसेल आणि महागाईत मोठी भर पडेल.
गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम
भारत आपल्या गरजेच्या ८५% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारा कोणताही बदल थेट महागाईवर आणि 'ट्रेड डेफिसिट'वर परिणाम करतो. सरकारी आणि खाजगी तेल कंपन्यांचे प्रॉफिट हे कच्च्या तेलाच्या किमतीवर अवलंबून असते. गुंतवणूकदारांसाठी, येणाऱ्या काळात जागतिक व्यापार धोरणे आणि कच्च्या तेलाचे दर कसे राहतात, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल.