वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारत ट्रेड डीलमध्ये (Trade Pacts) कोणत्याही परिस्थितीत जनुकीय सुधारित (GM) उत्पादने आणि विदेशी डेअरी उत्पादनांना ड्यूटी सवलत देणार नाही. स्थानिक शेतकरी आणि धार्मिक भावनांच्या रक्षणासाठी सरकारने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी देशाच्या व्यापार धोरणाबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. कोणत्याही आगामी किंवा सध्या सुरू असलेल्या व्यापार करारांमध्ये भारत जनुकीय सुधारित (GM) उत्पादनांची आयात करणार नाही आणि डेअरी क्षेत्राला कोणत्याही विदेशी स्पर्धेपासून पूर्णपणे सुरक्षित ठेवले जाईल.
धार्मिक आणि आर्थिक कारणे
डेअरी क्षेत्राला करारातून बाहेर ठेवण्यामागे केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सांस्कृतिक आणि धार्मिक कारणेही आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चीज आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्मितीसाठी 'रेननेट' (Rennet) नावाचा एन्झाईम वापरला जातो, जो अनेकदा प्राण्यांपासून मिळवला जातो. हे भारतीय ग्राहकांच्या धार्मिक भावनांच्या विरोधात आहे. यामुळेच भारताने आयातीसाठी अत्यंत कडक प्रमाणीकरण नियम लागू केले आहेत.
व्यापार चर्चेवर काय परिणाम होईल?
या निर्णयाचा थेट परिणाम अमेरिका आणि इतर देशांसोबत सुरू असलेल्या व्यापार चर्चेवर होणार आहे. अमेरिका वारंवार भारताच्या कृषी आणि डेअरी बाजारपेठेत प्रवेश मागण्यासाठी दबाव टाकत असते. सरकारची ही 'रेड लाईन' (Red Line) निश्चित असल्यामुळे, व्यापार करारांच्या अंतिम स्वरूपासाठी लागणारा वेळ वाढू शकतो.
भारताची पुढील रणनीती
एकीकडे कृषी क्षेत्राचे संरक्षण करताना, भारत सरकार टेक्सटाईल, फार्मास्युटिकल्स, आणि ज्वेलरी यांसारख्या क्षेत्रांत निर्यातीला चालना देण्यावर भर देत आहे. इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि चीन यांसारख्या देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी भारतीय उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत कमी टॅरिफ दरात प्रवेश मिळवून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या व्यापार करारांच्या कालमर्यादेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण प्रदीर्घ चर्चांमुळे भारतीय निर्यातदारांच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होऊ शकतो.