भारताने जागतिक स्तरावरील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेवरील अस्थिरतेचा दबाव कमी करण्यासाठी गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत.
आर्थिक धोरणातील बदल
जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कमीत कमी व्हावा, यासाठी भारत सरकार आता विविध स्त्रोतांकडून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. जुन्या आणि मर्यादित गुंतवणूक स्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हे धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे.
प्रमुख सुधारणा (Key Reforms)
या रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे Fully Accessible Route (FAR) चा विस्तार. यामुळे भारतीय बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक करणे अधिक सुलभ झाले आहे. याशिवाय, Foreign Portfolio Investment (FPI) चे नियम अधिक सोपे करण्यात आले आहेत, जेणेकरून पेन्शन फंड आणि सार्वभौम संपत्ती निधी (Sovereign Wealth Funds) यांसारख्या दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळेल. 2026 मध्ये लागू झालेल्या नवीन नियमांनुसार, आता परदेशात राहणारे भारतीय नागरिक थेट भारतीय इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करू शकणार आहेत.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
धोरणात्मक बदल झाले असले तरी, 'ईज ऑफ डुइंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) संदर्भात काही आव्हाने अद्याप कायम आहेत. विशेषतः जमीन आणि कामगार कायद्यांमधील गुंतागुंत आणि कराराची अंमलबजावणी (Contract Enforcement) या विषयांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे. जागतिक स्पर्धा वाढलेली असताना, केवळ नियम बदलून चालणार नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल.