भारतीय अर्थव्यवस्थेने सातत्याने **७% पेक्षा जास्त** GDP वाढ नोंदवून आपली ताकद दाखवून दिली आहे. FY2027 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था **४.१५ ट्रिलियन डॉलर्स** पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
आर्थिक वेग आणि वाढता पाया
भारताने गेल्या ५ वर्षांपासून वार्षिक ७% पेक्षा जास्त दराने आर्थिक प्रगती केली आहे. ही कामगिरी अशा वेळी महत्त्वाची आहे जेव्हा जागतिक स्तरावर अनेक आव्हाने उभी आहेत. विशेष म्हणजे, दोन दशकांपूर्वी जेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था सुमारे १ ट्रिलियन डॉलर्सची होती, तेव्हा ७% वाढीचा आकडा लहान वाटायचा, मात्र आजच्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेवर हा आकडा खूप मोठा आर्थिक विस्तार दर्शवतो.
जागतिक संकटांवर मात
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारे चढ-उतार आणि ओर्म्युझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) सारख्या भागांतील भू-राजकीय तणाव असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगलेली नाही. भारताची अंतर्गत बाजारपेठ आता बाह्य धक्क्यांना सहन करण्यास अधिक सक्षम झाली आहे, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
सरकारी धोरणांचा वाटा
या स्थिरतेचे श्रेय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) सतर्क आर्थिक धोरणांना आणि सरकारची संरचनात्मक पावले उचलण्याच्या वृत्तीला दिले जाते. विशेषतः Production Linked Incentive (PLI) योजनेमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली आहे, ज्यामुळे जागतिक निर्यातीत भारताची स्पर्धात्मकता वाढली आहे. तसेच, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनसोबतच्या नवीन व्यापारी करारांमुळेही देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण मिळणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष केवळ रिकव्हरीकडे नसून दीर्घकालीन क्षमतेकडे (Capacity Building) आहे. कच्च्या तेलाची आयात आणि बदलत्या जागतिक व्यापारी नियमांवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे. ही शाश्वत वाढ येत्या काळात कंपन्यांच्या कमाईत (Earnings Expansion) कशी परावर्तित होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.