भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा लांबणीवर, चीनकडून गुंतवणुकीचे नियम सोपे करण्याच्या तयारीत

अमेरिकेच्या शुल्कातील बदलांमुळे चर्चा स्थगित

भारताने अमेरिकेसोबत होणाऱ्या महत्त्वाच्या व्यापार चर्चा पुढे ढकलल्या आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने जुन्या टॅरिफ स्ट्रक्चर्सना (tariff structures) रद्दबातल ठरवले. यानंतर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी तातडीने सर्वच व्यापारी भागीदारांवर 15% चा एकसमान (blanket) टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन धोरणामुळे, यापूर्वी भारतासोबत होणाऱ्या अंतरिम करारासाठी (interim pact) ठरलेल्या 18% च्या परस्पर टॅरिफ रेटवर परिणाम झाला आहे. या अचानक बदललेल्या परिस्थितीत, भारताने चर्चेचे मापदंड (negotiation parameters) तपासावेत म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. या स्थगितीमुळे, नवीन 15% च्या शुल्काचा भारतीय निर्यातीवर, विशेषतः टेक्सटाईल, रत्न आणि ऑटोमोटिव्ह पार्ट्ससारख्या क्षेत्रांवर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी भारताला वेळ मिळेल. तसेच, चीन आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या तुलनेत भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता (competitiveness) कशी टिकवता येईल, यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

'Press Note 3' च्या नियमांमध्ये शिथिलतेची शक्यता

दुसरीकडे, भारत सरकारने 'Press Note 3' च्या धोरणाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. एप्रिल 2020 मध्ये लागू करण्यात आलेले हे धोरण, विशेषतः भू-सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांकडून, प्रामुख्याने चीनकडून, येणाऱ्या थेट परदेशी गुंतवणुकीवर (FDI) अधिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणले होते. यामुळे संधीसाधूपणाने होणाऱ्या कंपन्यांवरील ताबा रोखता आला. या धोरणानुसार, अशा देशांमधून येणाऱ्या कोणत्याही FDI साठी सरकारची मंजुरी बंधनकारक होती, ज्यामुळे गुंतवणुकीत अनिश्चितता आणि विलंब होत होता. आता, या धोरणात अधिक 'calibrated' दृष्टिकोन आणण्याचा विचार आहे. यामध्ये 'de minimis' थ्रेशहोल्डसारख्या (small investment threshold) तरतुदींचा समावेश असू शकतो, ज्यामुळे लहान किंवा कमी जोखमीच्या गुंतवणुकींसाठी प्रक्रिया सुलभ होईल. सोलर टेक्नॉलॉजी, बॅटरी स्टोरेज आणि ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रिडिएंट्स (APIs) सारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये (strategic sectors) आवश्यक तंत्रज्ञान आणि भांडवल आकर्षित करण्यासाठी जलद मंजुरी (fast-track approvals) मिळण्याची शक्यता आहे. हा बदल चीनकडून येणारी आवश्यक गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो, ज्यामुळे भारताच्या पुरवठा साखळीतील लवचिकता (supply chain resilience) वाढेल. चीनकडून येणाऱ्या गुंतवणुकीचे प्रमाण 2020 नंतर थोडे कमी झाले होते, परंतु 2023 मध्ये त्यात सुधारणा दिसून येत आहे.

धोके आणि भविष्यातील वाटचाल

अमेरिकेतील टॅरिफचे वातावरण अजूनही अस्थिर आहे, त्यामुळे भविष्यात आणखी बदल अपेक्षित आहेत. यामुळे भारत-अमेरिका अंतरिम करारावर पुन्हा वाटाघाटी कराव्या लागतील, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी अनिश्चितता वाढू शकते. जागतिक स्तरावर वाढता संरक्षणवाद (protectionism) आणि भू-राजकीय तणाव (geopolitical tensions) यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर धोका कायम आहे. चीनकडून येणाऱ्या गुंतवणुकीबाबत 'Press Note 3' चे पुनरावलोकन होत असले तरी, राष्ट्रीय सुरक्षेची चिंता कायम आहे. डेटा गैरव्यवहार किंवा कर चुकवेगिरीसारख्या भूतकाळातील आरोपांमुळे चिनी कंपन्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. धोरणात्मक गुंतवणुकीसाठी मंजुरी प्रक्रिया अजूनही कडक राहण्याची शक्यता आहे. भविष्यात, भारत आपली व्यापार धोरणे अधिक वैविध्यपूर्ण करण्यावर आणि विकसित अर्थव्यवस्थांशी FTAs (Free Trade Agreements) द्वारे संबंध दृढ करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. 2047 पर्यंत 30 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 'Press Note 3' चे पुनरावलोकन दर्शवते की, भारत आपल्या औद्योगिक आणि तांत्रिक विकासाच्या उद्दिष्टांशी जुळणारी, लक्ष्यित परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करेल. याद्वारे धोरणात्मक देखरेख कायम ठेवत, मोठ्या प्रमाणात भांडवल आकर्षित करणे शक्य होईल. यातून भारत एक स्थिर, स्केलेबल आणि विश्वासार्ह जागतिक भागीदार म्हणून उदयास येण्याची अपेक्षा आहे.